नवी दिल्ली : २०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास अवघे काही दिवस उरले असताना, देशभरातील लाखो करदात्यांचे लक्ष १ फेब्रुवारीकडे लागले आहे. महागाई, शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि गृहखर्च झपाट्याने वाढत असताना, सरकार यावेळी मध्यमवर्गीयांना थेट दिलासा देणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या पार्श्वभूमीवर, आयकर कायद्याच्या कलम ८०सी अंतर्गत वजावट मर्यादा ₹१.५ लाखांवरून थेट ₹३.५ लाखांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आला आहे.
उद्योगसंघटना, करसल्लागार आणि मध्यमवर्गीय करदाते सर्वजण या प्रस्तावाकडे आशेने पाहत आहेत. जर ही वाढ लागू झाली, तर लाखो पगारदार नागरिकांच्या हातात अधिक पैसा राहू शकतो आणि देशातील दीर्घकालीन बचत व गुंतवणूक संस्कृतीला मोठी चालना मिळू शकते.
कलम ८०सी अंतर्गत जुन्या करप्रणालीचा अवलंब करणाऱ्या करदात्यांना विशिष्ट बचत व गुंतवणूक साधनांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर कर वजावटीचा लाभ मिळतो. यामध्ये—
सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF)
इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम (ELSS)
जीवन विमा प्रीमियम
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC)
पोस्ट ऑफिस बचत योजना
होम लोनचा मूळ हप्ता
यांचा समावेश आहे.
सध्या या सर्वांवर मिळून कमाल ₹१.५ लाखांपर्यंत वजावट मिळते. मात्र, ही मर्यादा जवळपास दहा वर्षांपासून बदललेली नाही, तर या काळात जीवनावश्यक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
गेल्या दशकात
शिक्षण शुल्क
आरोग्य विमा प्रीमियम
जीवन विमा खर्च
निवृत्ती नियोजनासाठी आवश्यक बचत
यामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र, कर सवलतीची मर्यादा मात्र तशीच राहिली आहे. त्यामुळे आज ₹१.५ लाखांची वजावट प्रत्यक्षात फारशी उपयुक्त वाटत नाही, अशी मध्यमवर्गीयांची भावना आहे.
याच पार्श्वभूमीवर, American Chambers of Commerce in India (AMCHAM) या प्रभावी उद्योगसंघटनेने सरकारकडे औपचारिकपणे मागणी केली आहे की ८०सी ची मर्यादा किमान ₹३.५ लाखांपर्यंत वाढवावी.
AMCHAM च्या मते, यामुळे
पगारदार वर्गाचे करदायित्व कमी होईल
दीर्घकालीन बचत वाढेल
विमा व निवृत्ती नियोजन अधिक मजबूत होईल
सध्या देशात दोन करप्रणाली अस्तित्वात आहेत
नवीन करप्रणाली: कमी करदर, पण फारशा कपाती नाहीत
जुनी करप्रणाली: जास्त करदर, पण ८०सी, ८०डीसारख्या सवलती
सरकार नव्या प्रणालीला प्रोत्साहन देत असले तरी, अजूनही लाखो करदाते जुनी प्रणाली निवडतात कारण त्यात विमा, पीपीएफ, ईएलएसएस यांसारख्या दीर्घकालीन बचतीवर करसवलत मिळते.
मात्र, या जुन्या व्यवस्थेतील सवलती गेल्या अनेक वर्षांत सुधारण्यात न आल्याने करदाते नाराज आहेत.
जर सरकारने ८०सी ची मर्यादा ₹३.५ लाखांपर्यंत वाढवली, तर
मध्यमवर्गाला थेट दिलासा मिळेल
देशांतर्गत बचत वाढेल
वित्तीय क्षेत्राला दीर्घकालीन निधी मिळेल
करदात्यांचा सरकारवरील विश्वास वाढेल
ही घोषणा २०२६ च्या अर्थसंकल्पातील सर्वात करदाते-मैत्रीपूर्ण निर्णयांपैकी एक ठरू शकते.
महागाईचा ताण, वाढते कर्जहप्ते आणि मर्यादित करसवलती यामुळे मध्यमवर्ग दबावाखाली आहे. अशा वेळी, ८०सी मर्यादा वाढवणे ही सरकारकडून दिलासा देणारी आणि आर्थिक शिस्त प्रोत्साहन देणारी घोषणा ठरू शकते.
आता सर्वांच्या नजरा १ फेब्रुवारी २०२६ कडे लागल्या आहेत. सरकार करदात्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करणार का?, याचे उत्तर तेव्हाच मिळेल.
