Loan Guarantor News | नातेवाईक, मित्र किंवा व्यावसायिक भागीदारासाठी कर्जावर ‘जामीनदार’ होणे आता अधिक जबाबदारीचे आणि जोखमीचे ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या ताज्या निर्णयानुसार, कर्ज थकल्यास बँका मूळ कर्जदार आणि जामीनदार या दोघांविरुद्ध एकाच वेळी दिवाळखोरीची (Insolvency) प्रक्रिया सुरू करू शकतात.
या निकालामुळे बँकांच्या वसुली प्रक्रियेला मोठे बळ मिळाले असून, जामीनदाराची जबाबदारी ही मूळ कर्जदाराइतकीच गंभीर आणि तात्काळ असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC) अंतर्गत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय करार कायद्यानुसार जामीनदाराची जबाबदारी ही मूळ कर्जदाराच्या दायित्वाइतकीच असते. त्यामुळे बँका एकाच कर्जासाठी:
मूळ कर्जदाराविरुद्ध
आणि त्याच्या कॉर्पोरेट गॅरेंटरविरुद्ध
समांतरपणे दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू करू शकतात.
कायद्यात अशा कारवाईवर कोणतेही वैधानिक बंधन नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. जर बँकांनी प्रथम कर्जदाराविरुद्धची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रतीक्षा केली, तर हमी घेण्यामागील मूळ उद्देशच निष्फळ ठरेल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
या प्रकरणात बँकांनी रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांविरुद्ध अपीले दाखल केली होती.
काही संचालकांनी त्यांच्या विरोधात सुरू असलेली समांतर कारवाई थांबवण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
या आदेशानंतर बँकांना:
मूळ कंपनीकडून थकीत कर्ज वसूल करण्यास,
तसेच जामीनदार कंपन्यांना दिवाळखोरी प्रक्रियेत नेण्यास
पूर्ण कायदेशीर स्वातंत्र्य मिळाले आहे.
अनेकांना वाटते की कर्ज फेडण्याची प्राथमिक जबाबदारी कर्जदाराची असते आणि तो अपयशी ठरल्यासच जामीनदारावर कारवाई होते. मात्र, या निकालामुळे हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.
बँका कर्जदार आणि जामीनदार दोघांविरुद्ध एकाच वेळी कारवाई करू शकतात.
जामीनदाराला कोणतीही ‘अंतरिम सूट’ मिळणार नाही.
जामीनदाराच्या वैयक्तिक किंवा कॉर्पोरेट मालमत्तेवरही जप्तीची कारवाई होऊ शकते.
दिवाळखोरी प्रक्रिया सुरू झाल्यास क्रेडिट रेकॉर्डवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
कायदे तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय बँकिंग व्यवस्थेतील शिस्त मजबूत करणारा आहे. हमीदाराची जबाबदारी केवळ औपचारिक नसून, ती प्रत्यक्ष आणि समांतर आहे, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे.
जामीनदार होणे ही केवळ नातेसंबंध जपण्याची बाब नसून ती गंभीर आर्थिक आणि कायदेशीर बांधिलकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, कोणाच्याही कर्जासाठी हमी देण्यापूर्वी संपूर्ण जोखीम, करारातील अटी आणि संभाव्य परिणाम यांचा सखोल विचार करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे.
