देशात कर्ज घेऊन ते न फेडणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि या यादीत तरुण पिढी म्हणजेच ‘Gen Z’ आघाडीवर असल्याचे विविध अहवालांतून समोर आले आहे. २५ ते ३५ वयोगटातील अनेक तरुण मासिक ३०,००० ते ४०,००० रुपयांच्या पगारावर तब्बल ३० ते ४० लाखांपर्यंत कर्ज घेत असल्याचे दिसते. उत्पन्न आणि खर्चातील वाढती दरी, सहज उपलब्ध होणारी डिजिटल कर्जे आणि वाढती जीवनशैलीची अपेक्षा यामुळे ही पिढी कर्जाच्या जाळ्यात अडकत चालली आहे.
कर्ज घेण्याचा प्रवास बहुतेक वेळा लहान रकमेपासून सुरू होतो - गॅझेट्स, प्रवास, ऑनलाईन शॉपिंग किंवा जीवनशैली सुधारण्यासाठी घेतलेली असुरक्षित (unsecured) कर्जे. फिनटेक अॅप्सवर काही मिनिटांत कर्ज मंजूर होत असल्याने तरुणांमध्ये कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे.
हप्ते (EMI) वाढू लागल्यावर आणि उत्पन्न अपुरे पडल्यावर जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेतले जाते. या ‘डेब्ट सायकल’मुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते आणि शेवटी डिफॉल्टची वेळ येते.
CIBIL च्या अहवालानुसार, नव्याने क्रेडिट घेणाऱ्यांमध्ये ‘Gen Z’चा वाटा सुमारे ४१% आहे.
CRIF High Mark आणि Unified Fintech Forum (UFF) यांच्या संयुक्त अहवालानुसार, जून २०२५ पर्यंत फिनटेक कंपन्यांकडून कर्ज घेणाऱ्यांपैकी ६५% पेक्षा अधिक लोक २६–३५ वयोगटातील आहेत.
५०,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या कर्जांमध्ये डिफॉल्टचे प्रमाण जास्त असून, सुमारे २६% कर्जे ९० दिवसांहून अधिक काळ थकित आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक साक्षरतेचा अभाव आणि ‘इन्स्टंट ग्रॅटिफिकेशन’ची मानसिकता ही या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत.
देशात चेक बाऊन्सची प्रकरणेही मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहेत. सध्या देशभरात ४३ लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
अलीकडेच ९ कोटी रुपयांच्या चेक बाऊन्स प्रकरणात बॉलिवूड अभिनेता Rajpal Yadav याला तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कायद्यानुसार चेक बाऊन्स हा दंडनीय गुन्हा असून त्यासाठी २ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
देशातील पाच राज्यांमध्ये ३३ लाखांहून अधिक चेक बाऊन्स प्रकरणे नोंदली गेली असून, त्यात महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे ५.६ लाख प्रकरणे प्रलंबित
गुजरातमध्ये ४.८ लाख प्रकरणे
एकट्या पुण्यात ३०.१५ कोटी रुपयांचे ७८० चेक बाऊन्स
या पार्श्वभूमीवर Supreme Court of India ने २०२५-२६ साठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत व्हॉट्सअॅप नोटीस आणि २०% अंतरिम पेमेंटसारख्या उपायांवर भर दिला आहे, जेणेकरून प्रकरणे जलद निकाली निघू शकतील.
क्रेडिट कार्ड थकबाकीत २८.४% वाढ होऊन ती ६,७४२ कोटी रुपयांवर
सुमारे १,६२९ मोठ्या कर्जदारांनी १.६२ लाख कोटींची थकबाकी
बँकांचे एकूण एनपीए ३.७% पर्यंत
मायक्रो लोन क्षेत्रात एनपीए ४.८%
४४% क्रेडिट कार्ड धारक वेळेवर पैसे भरत नाहीत
यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक शिस्त ढासळत असल्याचे चित्र दिसते.
आर्थिक सल्लागारांच्या मते:
EMI एकूण उत्पन्नाच्या ३०-४०% पेक्षा जास्त नसावी
आपत्कालीन निधी किमान ६ महिन्यांचा असावा
‘बाय नाऊ, पे लेटर’ किंवा लहान कर्जेही गंभीर ठरू शकतात
क्रेडिट स्कोअर नियमित तपासणे आवश्यक
‘Gen Z’ पिढी उपभोग वाढवत असली तरी आर्थिक नियोजनाच्या अभावामुळे ती कर्जाच्या चक्रात अडकत आहे. डिजिटल कर्जाची सुलभता, सामाजिक दबाव आणि वाढती महागाई यामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे.
वेळीच आर्थिक शिस्त आणि जबाबदार कर्जवापर स्वीकारला नाही, तर येत्या काळात चेक बाऊन्स आणि एनपीएचे प्रमाण आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
