नवी दिल्ली: देशात वाढत चाललेल्या डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत, या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रमाणित नियमावली (Standard Operating Procedure – SOP) तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
डिजिटल माध्यमांतून ५४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम फसवणुकीद्वारे लाटण्यात आली असून हा प्रकार लूट किंवा दरोड्यापेक्षा कमी नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की,
रिझर्व्ह बँक, बँका, दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय, सायबर सुरक्षा संस्था व इतर संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करून चार आठवड्यांत एक राष्ट्रीय एसओपीचा मसुदा तयार करावा.
न्यायालयाने नमूद केले की, डिजिटल फसवणुकीतून लाटलेली रक्कम अनेक लहान राज्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाइतकी आहे. त्यामुळे हे केवळ वैयक्तिक नुकसान नसून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेवर गंभीर परिणाम करणारे गुन्हे आहेत.
न्यायालयाने या फसवणुकीमागे बँक अधिकाऱ्यांचे संगनमत, किंवा त्यांचा निष्काळजीपणा
हेही कारण असू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली.
त्यामुळे रिझर्व्ह बँक व बँकांनी वेळेवर आणि कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायालयाने सुचवलेली संभाव्य चौकट —
फसवणूक झाल्यावर त्वरित खाते गोठविण्याची यंत्रणा
बँक, टेलिकॉम आणि पोलिसांमध्ये थेट डेटा शेअरिंग
संशयास्पद व्यवहारांची रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली
ग्राहक तक्रार निवारणासाठी २४x७ केंद्र
फसवणूक प्रतिबंधासाठी जनजागृती मोहीम
दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची तरतूद
सतत वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांमुळे सामान्य नागरिकांचा डिजिटल बँकिंगवरील विश्वास डळमळीत होत आहे. त्यामुळे देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठीही हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
न्यायालयाचा इशारा
“डिजिटल फसवणूक ही केवळ गुन्हा नसून ती संगनमताने घडणारी आर्थिक लूट आहे. यावर वेळीच नियंत्रण मिळवले नाही, तर याचे परिणाम अधिक गंभीर होतील,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
