मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्राहक संरक्षण अधिक बळकट करण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले असून, लहान-मूल्याच्या फसव्या व्यवहारांमध्ये नुकसान झालेल्या ग्राहकांना ₹25,000 पर्यंत भरपाई देण्याची नवीन चौकट आणण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. यासोबतच, वित्तीय उत्पादनांची चुकीची विक्री, कर्ज वसुली पद्धती आणि अनधिकृत डिजिटल व्यवहारांबाबत कडक नियम लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
ही माहिती रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी शुक्रवारी चलनविषयक धोरण जाहीर करताना दिली.
आरबीआय लवकरच तीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे:
वित्तीय उत्पादनांची चुकीची विक्री रोखण्यासाठी नियम
कर्ज वसुली प्रक्रिया व वसुली एजंट्सवर नियंत्रण
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित करणे
“लहान-मूल्याच्या फसव्या व्यवहारांमध्ये झालेल्या नुकसानासाठी ग्राहकांना ₹25,000 पर्यंत भरपाई देण्यासाठी स्वतंत्र फ्रेमवर्क सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे,”
- रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा
डिजिटल पेमेंट्सचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असल्याने फसवणुकीचे धोकेही वाढले आहेत. यावर उपाय म्हणून आरबीआय:
लॅग्ड क्रेडिट्स
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रणाली
उच्च जोखमीच्या व्यवहारांवर अधिक सुरक्षा तपासणी
यासारख्या उपायांवर एक स्वतंत्र चर्चा पत्र प्रकाशित करणार आहे.
“डिजिटल पेमेंटची सुरक्षितता वाढवण्यासाठी संभाव्य उपायांवर आम्ही लवकरच चर्चा पत्र प्रकाशित करू,”
- संजय मल्होत्रा
तज्ज्ञांच्या मते, ही योजना लागू झाल्यास:
लहान फसवणुकींमुळे त्रस्त ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळेल
बँका आणि डिजिटल पेमेंट सेवा अधिक जबाबदार बनतील
ग्राहकांचा विश्वास वाढेल
या सर्व घोषणांबरोबरच, चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर 5.25% वर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवत महागाई आणि आर्थिक वाढ यामध्ये संतुलन राखण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे प्रस्ताव डिजिटल युगातील ग्राहक संरक्षणासाठी निर्णायक पाऊल ठरणार आहेत. चुकीच्या विक्रीपासून ते फसवणूक भरपाईपर्यंत, ही चौकट लागू झाल्यास देशभरातील कोट्यवधी ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
