कर्ज फेडूनही EMI कापल्याने बँकेला मोजावे लागले १ लाख रुपये

नवी दिल्ली / अमृतसर: बँकेकडून घेतलेले कर्ज वेळेत आणि पूर्णपणे फेडणे हे प्रत्येक प्रामाणिक ग्राहकाचे कर्तव्य असते. परंतु, कर्जाचा शेवटचा हप्ता चुकवून, बँकेकडून 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (NOC) हातात मिळाल्यानंतरही जर तुमच्या खात्यातून बँकेने पैसे कापले, किंवा कापण्याचा प्रयत्न केला तर? नक्कीच हा मानसिक छळ आणि बँकेचा मनमानी कारभार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या संदर्भात नुकत्याच समोर आलेल्या एका प्रकरणात, जिल्हा ग्राहक आयोगाने बँकेच्या अशाच निष्काळजीपणावर तीव्र ओढले असून ग्राहकाला मोठा दिलासा दिला आहे.

कर्ज फेडल्यानंतरही चुकीच्या पद्धतीने ईएमआय (EMI) कपात केल्याबद्दल आयोगाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दोषी ठरवत, ग्राहकाला १ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई आणि दंडाची रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पंजाबमधील एका सजग नागरिकाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून (SBI) कारसाठी कर्ज (Car Loan) घेतले होते. या कर्जदाराने बँकेच्या अटी व शर्तींनुसार दिलेल्या मुदतीत संपूर्ण कर्जाची फेड केली. एवढेच नाही तर कर्ज पूर्ण झाल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र (NOC) देखील बँकेकडून मिळवले.

नियमत: कर्ज संपल्यानंतर बँकेने खात्यावरील ऑटो-डेबिट सिस्टीम बंद करणे आवश्यक होते. मात्र, बँकेच्या यंत्रणेने यानंतरही कर्जदाराच्या खात्यातून ईएमआय कपात करण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले. एका महिन्यात संबंधित व्यक्तीच्या खात्यात पुरेशी शिल्लक नसल्याने हा ईएमआय 'बाऊन्स' झाला. यावर बँकेने स्वतःची चूक सुधारण्याऐवजी उलट ग्राहकालाच ५९० रुपयांचा दंड ठोठावला.

बँकेच्या या मनमानी आणि त्रासाला कंटाळून अखेर कर्जदाराने जिल्हा ग्राहक आयोगाचे दरवाजे ठोठावले.

जिल्हा ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश्वर कुमार चोप्रा आणि सदस्य मनदीप कौर यांनी या प्रकरणाची सखोल सुनावणी केली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि खात्याचे स्टेटमेंट (Account Statement) तपासल्यानंतर आयोगाने ३ जून रोजी दिलेल्या आदेशात बँकेला कडक शब्दांत फटकारले.

आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले:

आयोगाने एसबीआयला दिलेले आदेश:

• ग्राहकाला झालेल्या मानसिक छळापोटी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.

• चुकीच्या पद्धतीने आकारलेला ५९० रुपयांचा दंड व्याजासह परत करावा.

• या चुकीच्या व्यवहारांमुळे ग्राहकाच्या सिबिल (CIBIL) रेकॉर्डवर काही विपरित परिणाम झाला असल्यास, त्यात बँकेने स्वतः सुधारणा करावी.

ग्राहकांसाठी काय आहेत नियम? जाणून घ्या तुमचे हक्क

या प्रकरणाच्या निमित्ताने सर्वसामान्य बँक ग्राहकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क माहीत असणे अत्यंत आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार खालील नियम लागू होतात:

• ऑटो-डेबिट त्वरित बंद करणे बंधनकारक: कर्जाची पूर्ण परतफेड झाल्यानंतर (मग ते मुदतीपूर्वी असो किंवा मुदत संपल्यानंतर), बँकेने इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सर्व्हिस (ECS) किंवा NACH ऑटो-डेबिट मँडेट त्वरित रद्द करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.

• NOC मिळवणे हा अधिकार: कर्ज पूर्ण झाल्यावर बँकेने ग्राहकाला कोणतीही रक्कम थकीत नसल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र (NOC) आणि तारण ठेवलेली कागदपत्रे/मालमत्ता त्वरित मुक्त करून देणे गरजेचे आहे.

• व्याज आणि नुकसानभरपाईचा अधिकार: बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे खात्यातून बेकायदेशीरपणे पैसे कापले गेल्यास, ती रक्कम आणि त्या कालावधीचे व्याज मिळवण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे. याशिवाय मानसिक आणि आर्थिक त्रासासाठी ग्राहक अतिरिक्त नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतो.

बँकिंग क्षेत्र डिजिटल होत असताना तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करून ग्राहकांचा छळ करणे आता बँकांना महागात पडू शकते. हा निर्णय केवळ एका ग्राहकाचा विजय नसून, बँकिंग व्यवस्थेतील मनमानी कारभाराला चपराक आहे. जर तुमच्यासोबतही असा प्रकार घडला, तर शांत न बसता बँकेकडे लेखी तक्रार करा आणि दाद न मिळाल्यास थेट ग्राहक न्यायालयात (Consumer Forum) धाव घ्या. कायदा तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.