कर्जदारांसाठी सर्वात मोठी बातमी! रिझर्व्ह बँक देणार धक्का की दिलासा?

RBI Repo Rate Monetary Policy: देशात इंधनाच्या सतत वाढणाऱ्या किंमतींमुळे महागाईचा धोका पुन्हा एकदा डोके वर काढत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत असतानाच, आता सर्वांचे लक्ष पुढील महिन्यात होणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीकडे लागले आहे. महागाई वाढल्यास रिझर्व्ह बँक व्याजदर वाढवणार का? तुमच्या होम किंवा कार लोनचा EMI महागणार का? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत.

या सर्व घडामोडींवर नामांकित रेटिंग एजन्सी 'इक्रा' (ICRA) ने आपला महत्त्वाचा अंदाज वर्तवला आहे.

जूनच्या बैठकीत काय होणार? रेपो रेट स्थिर राहणार?

'इक्रा'च्या अहवालानुसार, जरी बाजारात इंधनाचे वाढते दर आणि मान्सूनची अनिश्चितता यामुळे महागाईचा दबाव असला, तरी रिझर्व्ह बँक तूर्तास कोणतेही कडक पाऊल उचलण्याची शक्यता नाही. पुढील महिन्यात होणाऱ्या पतधोरण बैठकीत रिझर्व्ह बँक मुख्य व्याजदरात म्हणजेच रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करणार नाही, असा अंदाज आहे. त्यामुळे सध्याचा ५.२५ टक्के रेपो रेट कायम राहू शकतो. पुढील दोन पतधोरण बैठकांमध्ये रिझर्व्ह बँक 'वाट पाहा आणि पाऊल टाका' (Wait and Watch) हे धोरण स्वीकारण्याची शक्यता आहे.

डिसेंबरमध्ये व्याजदर वाढण्याची शक्यता?

जर बाजारातील महागाईचा आणि किमतींचा दबाव असाच कायम राहिला, तर मात्र या वर्षाच्या शेवटी सर्वसामान्यांना झटका बसू शकतो. ऑक्टोबरच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँक आपल्या भूमिकेत बदल करू शकते आणि परिस्थिती न सुधारल्यास थेट डिसेंबरच्या पॉलिसीमध्ये रेपो रेट वाढवला जाऊ शकतो.

इंधनाच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे 'इक्रा'ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी किरकोळ महागाईचा सरासरी अंदाज वाढवून ५ टक्के केला आहे. हा अंदाज आरबीआयच्या मध्यम मुदतीच्या ठरवून दिलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे.

यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरांमध्ये शेवटचा बदल डिसेंबर २०२५ मध्ये केला होता. त्यावेळी ग्राहकांना मोठा दिलासा देत आरबीआयने रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात केली होती, ज्यामुळे रेपो रेट कमी होऊन ५.२५ टक्के झाला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

पुढील महिन्यात तुमचे कर्ज महाग होण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. मात्र, महागाईवर नियंत्रण आले नाही, तर डिसेंबर महिन्यात गृहकर्ज आणि कार लोन घेणाऱ्यांच्या खिशाला कात्री लागू शकते.