पूर्वसूचना न देता पेन्शन कापली? व्याजासह पैसे परत करण्याचे हायकोर्टाचे बँकेला आदेश

• नवी दिल्ली: आपल्याच खात्यातील हक्काचे पैसे अचानक गायब झाले किंवा दरमहा येणारी पेन्शन अर्धीच झाली, तर सर्वसामान्य माणसाच्या पायाखालची जमीनच सरकते. असाच काहीसा धक्कादायक प्रकार एका पेन्शनधारक विधवेसोबत घडला. बँकेच्या स्वतःच्या तांत्रिक चुकीमुळे तिची पेन्शन कापली जात होती. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अत्यंत कडक भूमिका घेत पीडित महिलेला मोठा दिलासा दिला आहे.

याचिकाकर्त्या इंद्रा यांच्या पतीचे २००३ मध्ये शासकीय सेवेत असतानाच निधन झाले होते. पतीच्या निधनानंतर कुटुंबाचा गाडा चालवण्यासाठी दिल्ली सरकारने इंद्रा यांच्या नावे 'कौतुंबिक पेन्शन' (Family Pension) मंजूर केली. या पेन्शनचे पैसे दरमहा त्यांच्या 'स्टेट बँक ऑफ इंडिया'च्या (SBI) खात्यात जमा होत असत. गेली कित्येक वर्षे सर्व काही सुरळीत सुरू होते.

परंतु, काही महिन्यांपूर्वी इंद्रा यांना धक्का बसला, जेव्हा त्यांच्या मासिक पेन्शनची रक्कम अचानक खूप कमी झाली. त्यांनी बँकेत धाव घेतली असता बँकेने एक अजब कारण पुढे केले. बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पेन्शनच्या नोंदींमध्ये चुकीची "वाढीची तारीख" (Increment Date) नोंदवली गेली होती. या तांत्रिक चुकीमुळे त्यांना गेल्या काही वर्षांत तब्बल अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन 'जादा' (Overpayment) दिली गेली आहे.

बँकेने ही कथित अतिरिक्त रक्कम ३.६ लाख रुपये निश्चित केली आणि इंद्रा यांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता, थेट त्यांच्या पेन्शनमधून दरमहा मोठी रक्कम कापणे सुरू केले.

बँकेच्या या एकतर्फी कारभारामुळे हतबल झालेल्या इंद्रा यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी न्यायालयात मांडलेले मुद्दे अत्यंत साधे पण डोळे उघडणारे होते:

१. "मी बँकेला कोणतीही खोटी माहिती दिली नव्हती."

२. "बँकेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये काय चालू आहे, हे पाहणे माझे काम नाही."

३. "मला कोणतीही नोटीस न देता बँकेने परस्पर माझे पैसे कापायला सुरुवात केली."

न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना बँकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या सामान्य पेन्शनधारकाला बँकेच्या अंतर्गत तांत्रिक चुका कशा समजणार? आणि जर बँकेची चूक झाली असेल, तर ती दुरुस्त करण्याच्या नावाखाली ग्राहकाच्या हक्काच्या पैशांवर दरोडा टाकता येणार नाही.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण:

• "याचिकाकर्ती महिला एक साधी पेन्शनधारक आहे. बँकेच्या सॉफ्टवेअरमध्ये किंवा तारखा निश्चित करण्यात तिची कोणतीही भूमिका नव्हती. बँकेने तिला कथित अतिरिक्त रकमेचा कोणताही तपशील न देता किंवा तिची बाजू ऐकून न घेताच थेट वसुली सुरू केली, जी पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे."

• न्यायालयाने इंद्रा यांची याचिका मंजूर करत स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) खालील कडक निर्देश दिले आहेत:

  • व्याजासह परतावा: बँकेने आतापर्यंत इंद्रा यांच्या पेन्शनमधून कापलेली सर्व रक्कम ६% वार्षिक व्याजासह तात्काळ त्यांच्या खात्यात जमा करावी.

  • वसुलीवर कायमची बंदी: या प्रकरणाशी संबंधित पुढील कोणतीही कपात किंवा वसुली करण्यास बँकेला कायमचे रोखण्यात आले आहे.

हा निकाल केवळ इंद्रा नावाच्या महिलेचा विजय नाही, तर देशातील कोट्यवधी पेन्शनधारकांसाठी एक आशेचा किरण आहे. उतारवयात पेन्शन हाच वृद्धांचा आणि विधवांचा एकमेव सहारा असतो. अशा वेळी बँका आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या किंवा सॉफ्टवेअरच्या चुकांचे खापर ग्राहकांवर फोडतात आणि कोणतीही नोटीस न देता मनमानीपणे पैसे कापतात. दिल्ली हायकोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाने बँकांच्या या मनमानी कारभाराला चाप लावला आहे. "बँकेची चूक, ही ग्राहकाची फसवणूक ठरू शकत नाही" हा कोर्टाचा संदेश बँकिंग क्षेत्राला नक्कीच शिस्त लावणारा ठरेल.