केरळमध्ये एका सहकारी बँकेने निवृत्त कर्मचाऱ्याचे पेन्शन रोखल्याच्या प्रकरणावर राज्य मानवाधिकार आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. Kerala State Human Rights Commission (SHRC) चे अध्यक्ष Justice Alexander Thomas यांनी अश्या प्रकारची कारवाई चुकीची असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आयोगाने नमूद केले की, सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन किंवा इतर निवृत्ती लाभ बँकांनी रोखू नयेत किंवा त्यांचा वापर कर्ज वसुलीसाठी करू नये. असे करणे म्हणजे Supreme Court of India आणि संबंधित उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचे उल्लंघन ठरते.
हे प्रकरण एका निवृत्त चालकाच्या तक्रारीनंतर समोर आले. Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) मधून निवृत्त झालेल्या या चालकाने आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार, सहकारी बँकेने त्यांचे मासिक पेन्शन रोखले कारण ते एका कर्जदारासाठी जामीनदार होते आणि त्या कर्जदाराने कर्जफेड केली नव्हती.
या संदर्भात न्यायमूर्ती अलेक्झांडर थॉमस यांनी स्पष्ट केले की, जर तक्रार तथ्यात्मकदृष्ट्या योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, तर बँकेने रोखलेली संपूर्ण रक्कम संबंधित निवृत्त कर्मचाऱ्याला परत करणे आवश्यक आहे. तसेच अशा प्रकारच्या कारवाया मानवाधिकारांच्या दृष्टीनेही अनुचित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या निर्णयामुळे सहकारी बँकांकडून निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन रोखण्याच्या प्रथेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचा संदेश आयोगाने दिला आहे.