राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या पेन्शन गणनेबाबत दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वादावर Supreme Court of India यांनी महत्त्वपूर्ण निकाल देत कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांना दुजोरा दिला आहे. विविध बँकांनी दाखल केलेली अपिले न्यायालयाने फेटाळून लावत 1995 च्या पेन्शन नियमांनुसारच पेन्शनची गणना करावी, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.
या प्रकरणात 1 एप्रिल 1998 ते 31 ऑक्टोबर 2002 या कालावधीत निवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनची गणना कशा पद्धतीने करावी, हा मुख्य मुद्दा होता. 1995 च्या नियमांनुसार निवृत्तीपूर्वीच्या शेवटच्या दहा महिन्यांच्या सरासरी वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देण्याची तरतूद होती. मात्र, 2003 मध्ये नियम 2(s) मध्ये स्पष्टीकरण (c) जोडून वेतनाची व्याख्या पूर्वलक्षी प्रभावाने बदलण्यात आली होती. या बदलामुळे अनेक अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कपात झाली.
युक्तिवाद असा होता की 1999 मध्ये करण्यात आलेल्या संयुक्त नोटनुसार वेतन सुधारणा स्वीकारताना अधिकाऱ्यांनी त्या अटी मान्य केल्या होत्या. त्यामुळे पेन्शन गणनेतही त्या लागू व्हाव्यात. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत संयुक्त नोटला वैधानिक बळ नसल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाने नमूद केले की पेन्शन हा दान किंवा बक्षीस नसून तो कर्मचाऱ्याचा संपादित आणि कायदेशीर हक्क आहे. वैधानिक नियमांमध्ये बदल न करता केवळ स्पष्टीकरणाद्वारे पूर्वलक्षी परिणाम करून लाभ काढून घेणे मनमानी असून ते संविधानाच्या कलम 14 आणि 16 चे उल्लंघन ठरते. नियम 2(d), 35 आणि 38 मध्ये कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नसताना फक्त स्पष्टीकरणाच्या आधारे पेन्शन कमी करणे ग्राह्य धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याअनुषंगाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत कर्नाटक आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे निर्णय कायम ठेवण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांना देय असलेली थकबाकी रक्कम 9 टक्के व्याजासह चार महिन्यांच्या आत अदा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
या निर्णयामुळे देशभरातील राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून पेन्शन हक्कांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ठोस भूमिका मांडली आहे.
