पुढील आर्थिक वर्षापासून भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेत एक महत्त्वाचा बदल लागू होत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पुढाकाराने ठेवी विम्यासाठी जोखीम-आधारित किंमत (Risk-Based Pricing) लागू केली जात आहे. या निर्णयामुळे बँकांचे वर्तन अधिक शिस्तबद्ध होणार असून, ठेवीदारांचे पैसे अधिक सुरक्षित राहणार आहेत.
आजवर ठेवी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) सर्व बँकांकडून समान विमा प्रीमियम आकारत होते - बँक सुरक्षित असो वा जोखमीची. या पद्धतीने प्रक्रिया सोपी होती, पण त्यात एक मोठी उणीव होती: शिस्तबद्ध बँकांनाही कमकुवत बँकांच्या चुका भरून काढाव्या लागत होत्या.
नवीन चौकटीत बँकांना जोखीम गटांमध्ये विभागले जाईल.
सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध बँका → कमी विमा प्रीमियम
जास्त जोखीम असलेल्या बँका → जास्त प्रीमियम
कागदावर हा फरक किरकोळ वाटू शकतो (प्रत्येक ₹100 ठेवींमागे काही पैसे), पण प्रत्यक्षात तो प्रशासन, जोखीम नियंत्रण आणि पारदर्शकतेसाठी मोठे आर्थिक प्रोत्साहन देतो.
ठेव विमा म्हणजे बँक अडचणीत आली तरी तुमचे पैसे सुरक्षित राहतील याची हमी. जेव्हा विमा खर्च बँकेच्या व्यवस्थापनाच्या गुणवत्तेशी जोडला जातो, तेव्हा संपूर्ण प्रणाली अधिक स्थिर, विश्वासार्ह आणि लवचिक बनते.
बँका जोखीम लपवण्याऐवजी लवकर सुधारणा करतील
आक्रमक वाढीऐवजी दीर्घकालीन शिस्त महत्त्वाची ठरेल
ठेवीदारांचा विश्वास अधिक मजबूत होईल
गेल्या काही वर्षांत बुडीत कर्जे कमी करून आणि ताळेबंद मजबूत करून भारताचे बँकिंग क्षेत्र आता तुलनेने निरोगी अवस्थेत आहे. अशा वेळी जोखीम-आधारित प्रीमियम लागू करणे म्हणजे हा स्पष्ट संदेश देणे:
स्थिरता ही एकदाच होणारी सुधारणा नाही, तर सततची जबाबदारी आहे.
मोठ्या बँका: पर्यवेक्षी इनपुट + आर्थिक निर्देशक
लहान व सहकारी बँका: सोप्या डेटा मॉडेल्सद्वारे
महत्त्वाचे म्हणजे, वैयक्तिक जोखीम क्रमवारी सार्वजनिक केली जाणार नाही. त्यामुळे ठेवीदारांमध्ये अनावश्यक भीती पसरू न देता, बँकांवर अंतर्गत सुधारणा करण्याचा दबाव राहील.
ही सुधारणा दिसायला ‘आतील बँकिंग बदल’ वाटेल, पण प्रत्यक्षात ती देशाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी एक शांत पण मोठे पाऊल आहे.
विवेकाला बक्षीस आणि बेपर्वाईला किंमत - हे समीकरण मजबूत झाले की विश्वास वाढतो, आणि विश्वासच अर्थव्यवस्थेला पुढे नेत असतो.
