- Home
- ताज्या बातम्या
- अर्थ वार्ता
- साक्षरता अभियान
- तंत्रज्ञान
- नोकरीची संधी
- यशोगाथा
- Youtube
- कार्यक्रम व वेबिनार
- ई मासिकई मासिक
- परिपत्रक
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ साठीच्या आयकर विवरणपत्र (ITR) फॉर्ममध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. कर प्रणालीमध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता आणणे, करचोरीला आळा घालणे आणि अनुपालनाची व्याप्ती वाढवणे हा या बदलांमागील मुख्य उद्देश आहे. यंदाच्या वर्षी केवळ आयटीआर भरण्याच्या अंतिम मुदतीतच बदल झाले नसून, आयटीआर-४ (सुगम) आणि आयटीआर-७ फॉर्ममध्ये अत्यंत कडक आणि सविस्तर माहिती देण्याचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. सामान्य व्यावसायिक ते धर्मादाय संस्थांपर्यंत सर्वांवरच याचा थेट परिणाम होणार आहे.
या सुधारित आयटीआर फॉर्ममधील प्रमुख बदल आणि त्यांचे दूरगामी परिणाम समजून घेणे प्रत्येक करदात्यासाठी आवश्यक आहे.
यंदा करदात्यांना काहीसा दिलासा देत आयकर विभागाने आयटीआर-३ (व्यवसाय आणि व्यवसायातून उत्पन्न असणारे वैयक्तिक करदाते) आणि आयटीआर-४ (अनुमानित कर योजना निवडणारे) यांच्यासाठी आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवली आहे. याशिवाय पॅनकार्ड अहवाल, शेअर बायबॅकवरील कर आकारणी आणि कर बचतीच्या भत्त्यांच्या सुधारित मर्यादा संदर्भातील नियमांमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
जे छोटे व्यापारी किंवा व्यावसायिक 'अनुमानित कर योजना' (Presumptive Taxation Scheme) निवडतात, त्यांना आतापर्यंत त्यांच्या संपूर्ण गुंतवणुकीचा सविस्तर तपशील द्यावा लागत नव्हता. मात्र, नवीन सुधारित आयटीआर-४ फॉर्ममध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे:
नवीन रकाना (Column): CBDT ने व्यवसायाच्या आर्थिक तपशिलाच्या अंतर्गत एक स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला आहे.
गुंतवणुकीची घोषणा: करदात्याला संबंधित आर्थिक वर्षाच्या ३१ मार्चपर्यंत केलेल्या सर्व गुंतवणुकीची रक्कम आणि त्याचा अचूक तपशील उघड करावा लागेल.
परिणाम: हा नियम लागू केल्यामुळे आयकर विभागाला करदात्याने घोषित केलेले 'अनुमानित उत्पन्न' आणि त्याची प्रत्यक्ष 'मालमत्ता निर्मिती व खर्चाची पद्धत' यांची पडताळणी करणे सोपे होणार आहे. यामुळे करचोरीला मोठा लगाम बसेल.
धर्मादाय विश्वस्त संस्था आणि ट्रस्टसाठी (ITR-7) असणारे नियम आता अधिक कडक करण्यात आले आहेत.
'एकूण मूल्य' (Gross Value) संकल्पना: यापूर्वी अनुसूची 'जे' (Schedule J) अंतर्गत संस्थांच्या गुंतवणुकीचे केवळ 'नाममात्र मूल्य' (Nominal Value/दर्शनी मूल्य) नोंदवले जात होते. आता मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ पासून 'गुंतवणुकीचे एकूण मूल्य' नोंदवणे अनिवार्य आहे. एकूण मूल्यामध्ये गुंतवणुकीच्या प्रत्यक्ष आणि बाजार मूल्याचा समावेश होत असल्याने छाननीची व्याप्ती वाढणार आहे.
हितसंबंधी व्यक्तींच्या संस्थांमधील गुंतवणूक: कलम १३(३) अंतर्गत येणाऱ्या हितसंबंधी व्यक्तींचा ज्या व्यवसायात मोठा हिस्सा आहे, अशा व्यवसायातील ट्रस्टच्या गुंतवणुकीची सविस्तर माहिती (संस्थेचे नाव, पत्ता, भागधारणेचा तपशील, उत्पन्न) द्यावी लागेल.
५ टक्क्यांचा नियम आणि सूट: जर ट्रस्टची अशा व्यवसायातील गुंतवणूक त्या व्यवसायाच्या एकूण भांडवलाच्या ५% पेक्षा जास्त नसेल, तर कलम ११ अंतर्गत मिळणारी कर सवलत केवळ त्या गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापुरतीच नाकारली जाईल; ट्रस्टच्या इतर उत्पन्नावरील सूट कायम राहील. मात्र, ही ५ टक्क्यांची मर्यादा आता 'एकूण मूल्या'च्या आधारे तपासली जाणार असल्याने संस्थांना अधिक सतर्क राहावे लागेल.
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आयटीआर-७ मधील 'भाग अ - सामान्य' (Part A - General) या विभागात नवीन कलम 'ए२०' जोडण्यात आले आहे. यानुसार ट्रस्ट किंवा संस्थेला आयकर कायद्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही नियामक मंडळाकडे केलेली नोंदणी किंवा तात्पुरती मंजुरी उघड करावी लागेल.
यामध्ये प्रामुख्याने खालील नोंदणींचा समावेश आहे:
परकीय योगदान (नियमन) अधिनियम, २०१० (FCRA) अंतर्गत नोंदणी.
नीती आयोगाच्या 'दर्पण पोर्टल'वरील नोंदणी.
भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाकडील (SEBI) नोंदणी.
इतर कोणताही लागू असलेला कायदा किंवा नियामक चौकट.
फॉर्ममध्ये द्यावा लागणारा तपशील:
(अ) संबंधित कायद्याचे/पोर्टलचे नाव
(ब) इतर कायदा असल्यास त्याचा तपशील
(क) नोंदणी किंवा मंजुरीची तारीख
(ड) मंजुरी/नोंदणी क्रमांक
(इ) मंजुरी देणारे प्राधिकरण
(फ) नोंदणी प्रभावी असण्याची तारीख
आयकर विभागाचे हे नवीन बदल स्पष्ट संकेत देतात की, येणाऱ्या काळात 'कर अनुपालन' (Tax Compliance) अधिक काटेकोर होणार आहे. डिजिटल ट्रॅकिंग आणि डेटा मॅचिंगच्या मदतीने कर विभाग आता करदात्यांच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. अनुमानित करदात्यांनी गुंतवणुकीची माहिती देणे आणि ट्रस्टने एकूण मूल्याची नोंद करणे, यामुळे कर प्रणालीतील पळवाटा बंद होणार आहेत. त्यामुळे, करदात्यांनी ऐनवेळी होणारी घाई आणि दंडात्मक कारवाई टाळण्यासाठी सुधारित फॉर्मचे नियम समजून घेऊन, तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने आपला आयटीआर वेळेत भरणेच हिताचे ठरेल.
