तुम्हीही फ्रीलान्सिंग किंवा छोटा व्यवसाय करता?ITR चा नवा 'गुपित' नियम वाचा!

नवी दिल्ली: करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि मजबूत करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) नुकत्याच जारी केलेल्या एका अधिसूचनेनुसार, आता आयटीआर-४ (ITR-4) दाखल करणाऱ्या करदात्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, करदात्यांना आता त्यांच्या बँक खात्यातील शिल्लक रकमेची (Bank Balance) सविस्तर माहिती देणे अनिवार्य असणार आहे. ३० मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेचा थेट फटका छोटे व्यावसायिक, फ्रीलान्सर्स आणि नोकरीसोबत अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणाऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.

काय आहे नवीन नियम?

आतापर्यंत आयटीआर-४ दाखल करणाऱ्या करदात्यांना केवळ त्यांचा बँक खाते क्रमांक, आयएफएससी (IFSC) कोड आणि बँकेचे नाव एवढाच तपशील देणे आवश्यक होते. बँकेत प्रत्यक्ष किती रक्कम शिल्लक आहे, हे उघड करण्याची कायदेशीर सक्ती नव्हती. मात्र, करनिर्धारण वर्ष २०२६-२७ (AY 2026-27) पासून हा नियम पूर्णपणे बदलणार आहे. आता करदात्यांना त्यांच्या खात्यावरील नेमकी शिल्लक रक्कम जाहीर करावी लागेल.

CBDT चा हा निर्णय करप्रणालीला अधिक माहिती-आधारित (Data-driven) आणि पारदर्शक बनवण्याच्या धोरणाचा एक भाग आहे.

कोणावर होणार याचा थेट परिणाम?

हा बदल प्रामुख्याने अशा करदात्यांना प्रभावित करेल जे आयकर कायद्याच्या अनुमानित कर आकारणी योजनेअंतर्गत (Presumptive Taxation Scheme) आपला आयटीआर दाखल करतात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील घटकांचा समावेश होतो:

• लहान व्यावसायिक आणि दुकानदार (कलम 44AD अंतर्गत)

• फ्रीलांसर, सल्लागार (Consultants) आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे व्यावसायिक (कलम 44ADA अंतर्गत)

• वाहतूक ऑपरेटर (Goods Transport Operators) (कलम 44AE अंतर्गत)

• पगाराव्यतिरिक्त इतर मार्गांनी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणारे व्यक्ती

या नव्या बदलावर बोलताना प्रसिद्ध सीए डॉ. सुरेश सुराणा यांनी सांगितले की, "या बदलाचा मुख्य उद्देश कर विभागाकडे असलेल्या डेटाची पारदर्शकता वाढवणे हा आहे. यामुळे कर अधिकाऱ्यांना करदात्याचे घोषित उत्पन्न आणि त्याच्या बँक खात्यातील व्यवहार यांची अचूक जुळवणी (Data Matching) करणे सोपे जाईल."

तथापि, या नियमामुळे करदात्यांची डोकेदुखी देखील वाढू शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. जर एखाद्या करदात्याच्या घोषित उत्पन्नात आणि त्याच्या बँक व्यवहारांमध्ये किंवा खात्यावरील शिल्लक रकमेत मोठी तफावत (Mismatch) आढळली, तर कर विभागाकडून थेट छाननी (Scrutiny) किंवा नोटीस येण्याचा धोका कमालीचा वाढणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत आयकर विभागाने तंत्रज्ञान आणि स्वयंचलित डेटा जुळवणीचा (Automated Data Matching) वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढवला आहे. कर विभागाकडे आता करदात्यांच्या प्रत्येक लहान-मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची नोंद डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असते. अशा परिस्थितीत, आयटीआर-४ फॉर्ममध्ये बँक बॅलन्सची माहिती मागवून सरकार करचुकवेगिरीला पूर्णपणे लगाम लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे अगदी किरकोळ चुकीमुळे किंवा विसंगतीमुळेही करदाता कायदेशीर कचाट्यात सापडू शकतो

करदात्यांनी आता काय काळजी घ्यावी?

नवीन आर्थिक वर्षात आयटीआर दाखल करताना छोट्या व्यावसायिकांना आणि विशेषतः फ्रीलांसरना अधिक काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यांना खालील गोष्टींचा अचूक ताळमेळ घालावा लागेल:

१. अतिरिक्त उत्पन्नाची नोंद: नोकरीव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या प्रत्येक उत्पन्नाचा अचूक रेकॉर्ड ठेवणे.

२. बँक पावती (Bank Receipts): बँकेत जमा होणारी रक्कम आणि व्यवसायाचे उत्पन्न यात तफावत नसावी.

३. व्यावसायिक मदत: संभाव्य नोटिसा किंवा तांत्रिक चुका टाळण्यासाठी आतापासूनच कर सल्लागार किंवा सीए (CA) ची मदत घेणे फायदेशीर ठरेल.

सरकार आता करप्रणालीतील पळवाटा बंद करत आहे. आयटीआर-४ मधील हा बदल छोट्या करदात्यांसाठी एक धोक्याची घंटा ठरू शकतो, जर त्यांनी आपल्या आर्थिक नोंदी व्यवस्थित ठेवल्या नाहीत. करदात्यांनी आता आपले उत्पन्न लपवण्याचा प्रयत्न न करता, प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचा अचूक ताळमेळ ठेवणे हाच सुरक्षित मार्ग असणार आहे.