भारतीय बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक वर्ष 2024-25 (FY25) मध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळाला आहे. यंदा प्रथमच बँकांनी माफ केलेल्या कर्जांमध्ये किरकोळ (रिटेल) कर्जे ही सर्वात मोठी श्रेणी ठरली आहे. यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील जोखीम आणि कर्जवाटपाच्या पद्धतींमध्ये बदल होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार,
FY25 मध्ये बँकांनी एकूण ₹1.72 लाख कोटींची कर्जे राइट-ऑफ (write-off) केली
2019-20 मधील ₹2.43 लाख कोटींच्या उच्चांकापेक्षा ही रक्कम कमी आहे
मात्र, गेल्या 11 वर्षांत एकूण कर्जमाफी ₹19.05 लाख कोटींवर पोहोचली आहे, जे चिंतेचे संकेत आहेत.
FY25 मध्ये विविध क्षेत्रांतील कर्जमाफी अशी होती:
किरकोळ (Retail): ₹45,404 कोटी
उद्योग: ₹37,716 कोटी
सेवा क्षेत्र: ₹38,438 कोटी
MSME: ₹28,587 कोटी
कृषी: ₹21,882 कोटी
यामध्ये किरकोळ कर्जे प्रथमच सर्वाधिक ठरली आहेत.
गेल्या काही वर्षांत रिटेल कर्जमाफीचा वाटा झपाट्याने वाढला आहे:
2014-15: 6.8%
2020-21 (कोरोना काळ): 9.5%
2021-22: 16.4%
2023-24: 20.2%
2024-25: 26.4% (सर्वाधिक)
हे दर्शवते की वैयक्तिक कर्जांमधील जोखीम वाढत आहे.
Reserve Bank of India (RBI) ने नोव्हेंबर 2023 मध्येच
वैयक्तिक कर्जांमध्ये “अतिशय उच्च वाढ” होत असल्याचा इशारा दिला होता
काही कर्जांवर नियम कडक केले होते
विशेषतः तारण नसलेली कर्जे (Unsecured Loans) जसे की:
क्रेडिट कार्ड कर्ज
वैयक्तिक कर्ज
ही बँकांसाठी मोठा धोका ठरत आहेत.
अर्थ राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary यांनी स्पष्ट केले की:
राइट-ऑफ म्हणजे कर्ज माफ करणे नाही
कर्जदारावर परतफेडीची जबाबदारी कायम राहते
बँका वसुली प्रक्रिया सुरूच ठेवतात
यामुळे बँकांची बॅलन्स शीट स्वच्छ दिसते, पण वसुली चालूच असते.
2021-22 मध्ये वसुली दर: 19.1%
2024-25 मध्ये वाढून: 34.8%
यामुळे बँकांची वसुली यंत्रणा अधिक प्रभावी होत असल्याचे दिसते.
CRIF High Mark च्या अहवालानुसार:
NBFC मध्ये अजूनही उच्च थकबाकी (PAR 91-180) दिसते
बँकांच्या तुलनेत जोखीम जास्त
PAR (Portfolio at Risk) म्हणजे:
31–90 दिवस उशीर → सुरुवातीची थकबाकी
91–180 दिवस → गंभीर थकबाकी
90 दिवसांनंतर कर्ज NPA (Non-Performing Asset) म्हणून घोषित केले जाते.
FY25 मधील ट्रेंड स्पष्टपणे दर्शवतो की:
वैयक्तिक कर्जांवर अवलंबित्व वाढले आहे
अनसिक्योर्ड लोनमुळे जोखीम वाढत आहे
बँकांनी क्रेडिट अंडररायटिंग अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे
आगामी काळात रिटेल कर्जे बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतात, विशेषतः जर आर्थिक परिस्थिती कमजोर झाली तर.
