मुंबई: भारतातील डिजिटल पेमेंट क्रांतीने जागतिक स्तरावर नाव कमावले आहे. मात्र, याच वेगाचा फायदा घेत सायबर भामट्यांनी सर्वसामान्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'एक तासाचा विलंब' (Cooling-off window) लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना लगाम घालण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असले, तरी 'इन्स्टंट पेमेंट'च्या युगात हा निर्णय चर्चेचा विषय ठरला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत डिजिटल फसवणुकीच्या प्रमाणात तब्बल ४१ पटींनी वाढ झाली असून, ही रक्कम अंदाजे २३,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, एकूण फसवणुकीपैकी ९८.५ टक्के वाटा हा १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांचा आहे. सध्या देशातील ९० टक्के व्यवहार UPI द्वारे होत असल्याने, या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांची सुरक्षा ही रिझर्व्ह बँकेसाठी चिंतेची बाब बनली आहे.
या प्रस्तावानुसार, जेव्हा एखादा वापरकर्ता १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पाठवेल, तेव्हा ती रक्कम समोरच्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होण्यापूर्वी एक तासाचा अवधी दिला जाईल. या एक तासात:
वापरकर्त्याला व्यवहारावर पुनर्विचार करता येईल.
फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यास व्यवहार रद्द करण्याची संधी मिळेल.
घाईघाईत किंवा कोणाच्या तरी दबावाखाली येऊन चुकीच्या खात्यात पैसे पाठवण्यापासून संरक्षण मिळेल.
UPI चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे 'तात्काळ व्यवहार'. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या या प्रस्तावामुळे या वैशिष्ट्याला छेद बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आपत्कालीन परिस्थिती: वैद्यकीय मदत किंवा तातडीच्या कामांसाठी मोठ्या रकमेची गरज असल्यास एक तासाचा विलंब अडचणीचा ठरू शकतो.
वापरकर्त्याचा अनुभव: डिजिटल व्यवहारांची सवय झालेल्या ग्राहकांसाठी हा विलंब व्यवहारात अडथळा वाटू शकतो.
व्यापारी पेमेंटला सवलत: हा नियम प्रामुख्याने पीअर-टू-पीअर (P2P) व्यवहारांसाठी असेल. मर्चंट पेमेंट (दुकानांमधील पेमेंट) जिथे आधीच केवायसी कडक असते, तिथे हा नियम शिथिल राहण्याची शक्यता आहे.
हा बदल अंमलात आणणे बँकांसाठी सोपे नाही. सध्याची यूपीआय प्रणाली रिअल-टाइम प्रक्रियेसाठी डिझाइन केलेली आहे. आता लाखो व्यवहार 'होल्ड' करून ठेवण्यासाठी:
१. बँकांना त्यांच्या आयटी आर्किटेक्चरमध्ये मोठे बदल करावे लागतील.
२. डेटा साठवण्याची क्षमता वाढवावी लागेल.
३. 'रिस्क बेस्ड' मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करावी लागेल. या सर्व प्रक्रियेचा आर्थिक भार शेवटी बँका आणि पर्यायाने ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उद्योगातील तज्ज्ञांच्या मते, १०,००० ही मर्यादा खूपच कमी आहे. ही मर्यादा २५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक असायला हवी, जेणेकरून सामान्य व्यवहारांना फटका बसणार नाही. तसेच, 'व्हाईटलिस्ट' (ज्यांना आपण वारंवार पैसे पाठवतो) केलेल्या लोकांसाठी यातून सूट मिळावी, अशीही मागणी होत आहे.
आरबीआयने ८ मे पर्यंत यावर संबंधित भागधारकांकडून अभिप्राय मागवले आहेत. बँका आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यावर चर्चा करून आपला अहवाल सादर करतील. त्यानंतरच या नियमाची अंतिम मर्यादा आणि अंमलबजावणीची तारीख स्पष्ट होईल.
जर या प्रस्तावामुळे फसवणुकीच्या घटना २०-३० टक्क्यांनी जरी कमी झाल्या, तर तो एक मोठा सामाजिक आणि आर्थिक विजय मानला जाईल. मात्र, हा बदल करताना 'डिजिटल इंडिया'चा वेग मंदावणार नाही, याची काळजी घेणे हे रिझर्व्ह बँकेसमोरील खरे आव्हान आहे.
