भारतात डिजिटल पेमेंट्सचा वेगाने विस्तार होत असताना, आवर्ती व्यवहारांसाठी वापरले जाणारे UPI ऑटोपे पुन्हा चर्चेत आले आहे. वापरकर्त्यांच्या खात्यातून होत असलेल्या अस्पष्ट आणि अनपेक्षित डेबिटच्या तक्रारी वाढल्यानंतर Reserve Bank of India (RBI) ने National Payments Corporation of India (NPCI) ला संपूर्ण प्रणालीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
ही तपासणी केवळ तांत्रिक नाही, तर ग्राहक संरक्षण आणि डिजिटल विश्वास यांच्याशी थेट संबंधित आहे.
UPI ऑटोपे ही National Payments Corporation of India द्वारे विकसित केलेल्या Unified Payments Interface (UPI) प्रणालीचा एक विस्तार आहे.
याद्वारे वापरकर्ते खालील सेवांसाठी आवर्ती पेमेंट मँडेट सेट करू शकतात:
OTT आणि अॅप सबस्क्रिप्शन
वीज, पाणी, मोबाईल युटिलिटी बिल
विमा प्रीमियम
EMI हप्ते
डिजिटल सेवा शुल्क
एकदा मँडेट मंजूर केल्यानंतर, ठराविक तारखेला रक्कम स्वयंचलितपणे खात्यातून डेबिट होते.
२०२५ अखेरपर्यंत आवर्ती UPI व्यवहार दुप्पट वाढले असून, मोठ्या बँकांकडून दरमहा लाखो ऑटोपे व्यवहार प्रक्रिया होत आहेत.
२०२५ च्या उत्तरार्धात वापरकर्त्यांकडून खालील तक्रारी वाढल्या:
काही वापरकर्त्यांना मँडेट कधी मंजूर केले हे लक्षात नसताना नियमित रक्कम कपात होत असल्याची नोंद.
UPI ॲप डिलीट केल्यावरही पेमेंट सुरूच राहणे. कारण मँडेट ॲपमध्ये नसून बँक आणि NPCI स्तरावर सक्रिय असतो.
डेबिटपूर्व सूचना वेळेवर न मिळणे.
सर्व सक्रिय ऑटोपे आदेश एकाच ठिकाणी स्पष्टपणे न दिसणे. काही प्रकरणे सायबर क्राइम विभागांपर्यंतही पोहोचली.
रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या हस्तक्षेपापूर्वीच National Payments Corporation of India ने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले:
प्रति व्यवहार मर्यादा ₹1 लाखांपर्यंत वाढवली
सर्व UPI ॲप्सवर मँडेट इंटरऑपरेबिलिटी अनिवार्य
समर्पित "ऑटोपे व्यवस्थापन" विभाग देण्याचे निर्देश
केंद्रीकृत UPI हेल्प पोर्टल सुरू
व्यवहार संदेशांमध्ये खाते शिल्लक दाखवणे अनिवार्य
तरीही तक्रारी पूर्णपणे कमी झालेल्या नाहीत.
UPI ही जगातील सर्वात मोठ्या रिअल-टाइम पेमेंट प्रणालींपैकी एक मानली जाते. ऑटोपे हा तिच्या सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या वापरांपैकी एक आहे.
जर वापरकर्त्यांचा विश्वास डळमळीत झाला, तर डिजिटल व्यवहारांच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.
म्हणूनच Reserve Bank of India चा हा हस्तक्षेप ग्राहक संरक्षण आणि तांत्रिक नवकल्पना यामध्ये संतुलन राखण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या पुनरावलोकनानंतर खालील सुधारणा अपेक्षित:
मँडेट मंजुरीसाठी अधिक स्पष्ट संमती प्रक्रिया
कठोर प्री-डेबिट नोटिफिकेशन नियम
सोपे आणि एकसमान रद्दीकरण पर्याय
तृतीय-पक्ष UPI ॲप्सवर कडक देखरेख
केंद्रीकृत तक्रार व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे
- डेबिटपूर्व स्पष्ट सूचना मिळू शकतात
- रद्दीकरण प्रक्रिया सोपी होऊ शकते
- अनधिकृत डेबिटवर जलद कारवाई
- सर्व मँडेट एकाच ठिकाणी पाहण्याची सुविधा
मात्र, वापरकर्त्यांनीही नियमितपणे आपले सक्रिय मँडेट तपासणे आवश्यक आहे.
UPI ॲपमध्ये "Autopay / Mandate" विभाग तपासा
अनावश्यक मँडेट त्वरित रद्द करा
बँकेत तक्रार नोंदवा
UPI हेल्प पोर्टल वापरा
आवश्यक असल्यास RBI बँकिंग लोकपालकडे तक्रार करा
UPI ऑटोपेने आवर्ती पेमेंट सुलभ केले असले तरी पारदर्शकता आणि ग्राहक नियंत्रण हे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
Reserve Bank of India चा हा आढावा भारताच्या डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जात आहे.
डिजिटल सोयीसोबत जागरूकता देखील तितकीच आवश्यक आहे.
