बँक खात्यात तुमचे पैसे तर अडकले नाहीत ना? रिझर्व्ह बँकेकडे ८३ हजार कोटी पडून!

नागपूर: देशातील बँकिंग व्यवस्था कितीही आधुनिक आणि डिजिटल झाली असली, तरी सर्वसामान्यांच्या कष्टाचा एक मोठा हिस्सा आजही बँकांच्या तिजोरीत धूळ खात पडला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) विशेष मोहीम राबवून गेल्या वर्षभरात ग्राहकांना व्याजासह तब्बल ५ हजार कोटींहून अधिक रुपये परत केले असले, तरीही ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तब्बल ८३ हजार ८७६ कोटी ५७ लाख रुपयांची रक्कम 'दावा न केलेली' (Unclaimed Deposits) म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडे शिल्लक आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकारातून (RTI) मागवलेल्या माहितीतून देशातील बँकिंग व्यवस्थेतील हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत ग्राहकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे परत मिळवून देण्यासाठी एक देशव्यापी विशेष अभियान राबवले होते. यामध्ये:

• व्यापक जनजागृती मोहीम आणि जाहिराती.

• 'उद्गम' (UDGAM) पोर्टलच्या माध्यमातून डिजिटल शोध मोहीम.

• बँकांमार्फत थेट ग्राहकांशी संपर्क, एसएमएस, ई-मेल आणि शाखा स्तरावर विशेष शिबिरे.

या आक्रमक प्रयत्नांमुळे रिझर्व्ह बँकेला वर्षभरात ग्राहकांना व्याजासह ५ हजार ४३ कोटी १६ लाख रुपये यशस्वीरित्या परत करता आले. ही मोहीम कौतुकास्पद ठरली असली, तरीही मागे राहिलेली ८३ हजार कोटींची रक्कम पाहता, हे यश हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे, हे स्पष्ट होते.

'अनक्लेम डिपॉझिट' म्हणजे काय? ती रिझर्व्ह बँकेकडे कशी जाते?

बँकिंग नियमांनुसार, जेव्हा एखाद्या बचत खात्यात, मुदतठेवीत (FD), चालू खात्यात किंवा इतर कोणत्याही ठेव खात्यात सलग १० वर्षे कोणताही आर्थिक व्यवहार होत नाही, तेव्हा ती रक्कम 'निष्क्रिय' (Inactive) मानली जाते.

नियम काय सांगतो?

ही १० वर्षे व्यवहार न झालेली रक्कम बँकांकडून रिझर्व्ह बँकेच्या 'डिपॉझिटर एज्युकेशन अँड अवेअरनेस फंड' (DEAF) मध्ये वर्ग केली जाते. विशेष म्हणजे, ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे गेली तरी खातेदार किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून या रक्कमेवर पुन्हा कधीही दावा सांगता येतो आणि ती व्याजासह परत मिळवता येते.

हक्काचे पैसे बँकांमध्येच अडकण्याची मुख्य कारणे

सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांच्या मते, बँकांमध्ये दावा न केलेल्या ठेवींची रक्कम सातत्याने वाढण्यामागे अनेक सामाजिक आणि तांत्रिक कारणे आहेत:

• वारसांना माहिती नसणे: अनेक प्रकरणांमध्ये खातेदाराचा अचानक मृत्यू होतो आणि त्यांच्या बँक खात्यांबद्दल किंवा मुदतठेवींबद्दल कुटुंबातील सदस्यांना कोणतीही माहिती नसते.

• नॉमिनेशन (वारसदार) नसणे: जुन्या खात्यांमध्ये 'नॉमिनेशन' फॉर्म भरलेला नसणे हे पैसे अडकण्याचे एक मोठे कारण आहे.

• पत्ता आणि मोबाईल नंबर बदलणे: ग्राहकांनी जुने पत्ते सोडणे किंवा भ्रमणध्वनी क्रमांक बदलल्यामुळे बँकांना त्यांच्याशी संपर्क साधणे कठीण होते.

• आर्थिक साक्षरतेचा अभाव: विशेषतः ग्रामीण भागात अजूनही आर्थिक साक्षरतेची कमतरता असल्याने, अनेक ग्राहकांना स्वतःच्या जुन्या खात्यांची किंवा मुदतठेवींची माहिती नसते.

• स्थलांतर आणि परदेश वारी: काही खातेदार परदेशात कायमचे स्थायिक झाल्यामुळे किंवा इतर राज्यांत स्थलांतरित झाल्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेच्या संपर्कात राहत नाहीत.

रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेले 'उद्गम पोर्टल' आणि विशेष शिबिरे निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. परंतु, ८३ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अजूनही पडून राहणे हे चिंताजनक आहे. बँकांनी केवळ खाते उघडण्यावर भर न देता, प्रत्येक खात्याला 'नॉमिनी' (वारसदार) जोडणे सक्तीचे करणे गरजेचे आहे. तसेच, ग्रामीण भागात वित्तीय साक्षरता वाढवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर अजून मोठ्या मोहिमांची गरज आहे.

आपल्या पूर्वजांनी किंवा कुटुंबातील सदस्यांनी कष्टाने कमावलेला पैसा बँकांमध्ये निष्क्रीय राहण्याऐवजी तो योग्य वारसांपर्यंत पोहोचणे हाच या मोहिमेचा खरा उद्देश असायला हवा. नागरिकांनीही सतर्क राहून आपल्या कुटुंबातील बँक खात्यांची अद्ययावत माहिती ठेवणे हे आजच्या काळाची गरज बनली आहे.