नवी दिल्ली: बँक खात्यांमध्ये वर्षानुवर्षे पडून असलेल्या आणि कोणीही दावा न केलेल्या ठेवींबाबत (Unclaimed Deposits) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे 'UDGAM' (Unclaimed Deposits - Gateway to Access Information) हे 'पोर्टल' नोंदणीकृत वापरकर्त्यांना विविध बँकांमधील अशा ठेवी शोधण्याची सुविधा देते, असे रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी न्यायालयात स्पष्ट केले.
प्रसिद्ध पत्रकार सुचेता दलाल यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी बाजू मांडली. मृत ठेवीदारांच्या कायदेशीर वारसांना त्यांच्या हक्काच्या पैशांबद्दल माहिती मिळण्यासाठी एक ठोस यंत्रणा असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूषण यांनी युक्तिवाद केला की:
रिझर्व्ह बँकेने बँकांना UDGAM पोर्टलवर माहिती टाकण्यास सांगितले असले तरी, पोस्ट ऑफिस आणि विमा कंपन्यांमधील ठेवींचे काय?
सध्या अशी कोणतीही एकत्रित यंत्रणा नाही जिथे एकाच सर्चमध्ये वारसांना सर्व ठिकाणच्या (बँक, विमा, पोस्ट) ठेवींची माहिती मिळेल.
मार्च २०२१ अखेरीस 'ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी'मध्ये (DEAF) तब्बल ३९,२६४.२५ कोटी रुपये पडून होते, ही रक्कम दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे.
या वर रिझर्व्ह बँकेच्या वकिलांनी सांगितले की, UDGAM हे एक 'इंटरॅक्टिव्ह पोर्टल' असून आतापर्यंत त्यावर सुमारे ४४ लाख शोध (Searches) घेण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. व्यंकटरमण यांनी सांगितले की, जर कोणी खरा वारस पुढे आला, तर त्यांना 'ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी'तून रक्कम परत केली जाते.
केंद्र सरकारने या प्रकरणावर एक अद्ययावत प्रतिज्ञापत्र तयार केले असून ते लवकरच न्यायालयात सादर केले जाईल.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पुढील निर्देश दिले आहेत:
सर्व संबंधित तपशिलांसह अद्ययावत प्रतिज्ञापत्र एका आठवड्याच्या आत सादर करावे.
मृत व्यक्तींच्या खात्यांचा तपशील वारसांना उघड करण्यासाठी सरकारने निश्चित धोरण आणावे.
बँक, विमा आणि पोस्ट ऑफिस निधीची माहिती देणारा एक 'केंद्रीकृत डेटाबेस' तयार करण्याबाबत विचार व्हावा.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १९ मे २०२६ रोजी होणार आहे.
याचिकेत नमूद केल्यानुसार, मृत खातेधारकाचे नाव, पत्ता आणि शेवटच्या व्यवहाराची तारीख असा तपशील असलेला ऑनलाइन डेटाबेस असणे आवश्यक आहे. यामुळे कायदेशीर वारसांना विनाकारण कायदेशीर कचाट्यात न अडकता आपल्या हक्काच्या पैशांवर दावा करणे सोपे होईल.
