जेव्हा एखादी बँक अनावश्यक शुल्क आकारते, अनधिकृत व्यवहारांकडे दुर्लक्ष करते किंवा वारंवार विनंत्या करूनही तुमची समस्या सोडवण्यात अयशस्वी ठरते, तेव्हा ग्राहक अडचणीत येतो. अशा परिस्थितीत ग्राहकांना न्याय मिळावा म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने एकात्मिक लोकपाल योजनेअंतर्गत Complaint Management System (CMS) पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. हे पोर्टल तक्रार दाखल करण्याची पूर्णतः ऑनलाइन, पारदर्शक आणि सोपी सुविधा देते.
RBI कडे जाण्यापूर्वी ग्राहकांनी प्रथम त्यांच्या संबंधित बँक, NBFC किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्याकडे तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे.
30 दिवसांच्या आत बँकेकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास
किंवा
मिळालेला प्रतिसाद अपुरा किंवा असमाधानकारक असल्यास
ग्राहक त्यांची तक्रार CMS पोर्टलवर करू शकतात.
RBI CMS पोर्टल खालील प्रकारच्या तक्रारी स्वीकारते:
चुकीचे किंवा अतिरिक्त शुल्क आकारणे
अयशस्वी एटीएम/UPI व्यवहार
परतावा न मिळणे
निधी हस्तांतरणात विलंब
खात्यातून अनधिकृत डेबिट
कर्जाशी संबंधित अडचणी
बँकिंग सेवांमधील त्रुटी
बँकेच्या आंतरिक धोरणांशी किंवा करारातील अटींशी संबंधित तक्रारी या लोकपाल योजनेअंतर्गत येत नाहीत.
वेबसाइटला भेट द्या: cms.rbi.org.in
तुमची संस्था निवडा: बँक, NBFC किंवा पेमेंट सेवा प्रदाता.
वैयक्तिक तपशील भरा: नाव, पत्ता, ईमेल, मोबाइल क्रमांक.
तुमची समस्या स्पष्टपणे लिहा.
पुरावे अपलोड करा:
एटीएम किंवा व्यवहाराचे स्क्रीनशॉट
बँकेकडील तक्रार क्रमांक
ईमेल संभाषण
तक्रार सबमिट करा.
सबमिशननंतर तुम्हाला युनिक तक्रार क्रमांक मिळतो ज्याद्वारे तुम्ही प्रगती पाहू शकता.
रिझर्व्ह बँकेचे लोकपाल तुमची तक्रार कशी हाताळतात ?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया तुमची तक्रार संबंधित बँकेकडे पाठवते.
बँक वेळेत उत्तर देत नसल्यास लोकपाल हस्तक्षेप करतो.
आवश्यक असल्यास दोघांमध्ये समेट बैठकीचे आयोजन होते.
साधारणपणे एक महिन्यात प्रकरण निकाली निघते.
जर लोकपाल तुमच्या बाजूने निर्णय देतो, तर:
1. ग्राहकाने तो आदेश 30 दिवसात स्वीकारणे आवश्यक
2. बँकेने आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक
जर तुम्ही लोकपालाच्या निर्णयावर नाखूष असाल तर पुढे काय?
1. अपीलीय प्राधिकरणाकडे अपील
लोकपालाचे आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अपील दाखल करता येते.
अपील रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ अपीलीय प्राधिकरणाकडे पाठवले जाते.
अपीलीय प्राधिकरण तक्रार, दस्तऐवज व लोकपालाचा निर्णय यांचे पुनरावलोकन करते.
या प्रक्रियेत नवीन पुरावे किंवा दस्तऐवजही सादर करता येतात.
जर अपीलीय प्राधिकरणाचा निर्णय देखील समाधानकारक नसेल, तर ग्राहकांकडे ग्राहक न्यायालय, सिव्हिल कोर्ट, किंवा इतर कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो.
साधारणतः कायदेशीर मार्गावर जाण्यापूर्वी RBI ची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे सोयीस्कर ठरते, कारण न्यायालये देखील हे विचारात घेतात.
बँकांकडून वेळेत प्रतिसाद न मिळाल्यास न्याय मिळवण्याचा अधिकृत मार्ग
बंधनकारक आदेशाची क्षमता
पूर्ण प्रक्रिया मोफत
पारदर्शक आणि डिजिटल ट्रॅकिंग
ग्राहकांना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूकता
1. प्रत्येक तक्रारीचे दस्तऐवजीकरण ठेवा
2. बँकेला लेखी तक्रार द्या
3. 30 दिवस प्रतिसादाची वाट पहा
4. समाधान मिळाले नाही तर लगेच CMS पोर्टल वापरा
रिझर्व्ह बँकेचे CMS पोर्टल हे ग्राहकांच्या आर्थिक हक्कांचे संरक्षण करणारे प्रभावी साधन आहे. बँकिंग सेवेत कमतरता आल्यास हे पोर्टल न्याय मिळवण्यासाठी सर्वात सुरक्षित आणि अधिकृत मार्ग ठरते.
