मुंबई: वित्तीय उत्पादनांची चुकीची विक्री (Mis-selling) थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा निर्णय घेतला आहे. सहकारी बँकांसह सर्व नियमन केलेल्या संस्थांकडून विकल्या जाणाऱ्या विमा, म्युच्युअल फंड, पेन्शन योजना आणि इतर तृतीय-पक्ष वित्तीय उत्पादनांवर कठोर नियंत्रण आणण्यासाठी नवीन व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्रस्ताव जाहीर करण्यात आला आहे.
हा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या विकासात्मक व नियामक धोरणांवरील विधानाचा भाग आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बँक काउंटरवर तृतीय-पक्ष वित्तीय उत्पादनांची चुकीच्या पद्धतीने विक्री केल्याने:
ग्राहकांचे आर्थिक नुकसान होते
बँकांवरील विश्वास कमी होतो
कायदेशीर व नियामक अडचणी वाढतात
विशेषतः ग्रामीण, लहान व किरकोळ ठेवीदार या प्रक्रियेत सर्वाधिक फसवले जात असल्याची चिंता रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे.
केंद्रीय बँकेने ठामपणे सांगितले की:
“बँकांकडून विकली जाणारी प्रत्येक वित्तीय योजना ग्राहकांच्या आर्थिक गरजांशी, उद्दिष्टांशी आणि जोखीम क्षमतेशी सुसंगत असली पाहिजे.”
याचा अर्थ, केवळ कमिशन किंवा टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी उच्च जोखीम उत्पादने विकण्यास आता मुभा मिळणार नाही.
विशेषतः सहकारी बँकांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे, कारण:
या बँका ग्रामीण व निमशहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर सेवा देतात
ग्राहकांची आर्थिक साक्षरता तुलनेने कमी असते
रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावानुसार सहकारी बँकांना:
मजबूत अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा
पारदर्शक प्रकटीकरण प्रणाली
कर्मचाऱ्यांची स्पष्ट जबाबदारी
ग्राहक संमतीची नोंद
प्रशिक्षण व अनुपालन प्रक्रिया
अंमलात आणाव्या लागणार आहेत.
या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये केवळ विक्रीच नव्हे तर:
जाहिरात धोरणे
विपणन संदेश
बँक काउंटरवरील सादरीकरण
डिजिटल प्रमोशन
या सर्व बाबींचाही समावेश असेल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले.
रिझर्व्ह बँकेने सांगितले आहे की:
अंतिम नियम लागू करण्यापूर्वी मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी लवकरच जारी केली जातील.
यानंतर मिळालेल्या अभिप्रायानुसार अंतिम निकष अधिसूचित केले जातील.
हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे कारण:
ग्राहक संरक्षण मजबूत होईल
चुकीच्या विक्रीला आळा बसेल
बँकिंग क्षेत्रातील विश्वास वाढेल
सहकारी व लघु बँकांसाठी नियामक शिस्त वाढेल
