नवी दिल्ली: देशातील कृषी पतपुरवठा प्रणालीमध्ये सहकारी बँकिंग क्षेत्राची भूमिका अधिक बळकट होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सहकारी बँकांमार्फत २.२० लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या कर्जाचा लाभ देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, भारतात कृषी कर्ज मुख्यतः त्रिस्तरीय सहकारी संरचनेतून वितरित केले जाते.
यामध्ये –
राज्य सहकारी बँका (StCBs)
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs)
प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS)
यांचा समावेश आहे.
या प्रणालीसाठी NAFSCOB (National Federation of State Cooperative Banks) ही राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय संस्था म्हणून काम करते.
NAFSCOB च्या वार्षिक अहवाल २०२४-२५ चा हवाला देत मंत्र्यांनी सांगितले की, अल्पकालीन कृषी कर्जाचा मोठा वाटा किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS) यांच्यामार्फत वितरित केला जातो.
सध्या केसीसी योजनेंतर्गत ७.७ कोटी शेतकरी, मच्छीमार व दुग्ध उत्पादक यांना अल्पकालीन कर्ज मिळत आहे.
२०२४-२५ मध्ये सहकारी बँकांनी ३.३४ कोटींहून अधिक नवीन KCC जारी केले असून, त्यातून २.२० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले.
मार्च २०२५ पर्यंत एकूण ५३.६३ कोटी KCC सहकारी बँकांमार्फत जारी करण्यात आले आहेत.
केसीसी वितरणात मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांनी आघाडी घेतली आहे.
३१ मार्च २०२४ पर्यंत ४.९५ कोटी कर्जदार सदस्य असलेल्या PACS या तळागाळातील कृषी कर्जाचा कणा राहिल्या आहेत.
दीर्घकालीन कृषी कर्जासाठी –
दीर्घकालीन ग्रामीण पत निधी (LTRCF)
लक्षित सरकारी योजना यांच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ दिले जाते.
प्रधानमंत्री-धन-धनय कृषी योजना अंतर्गत सुमारे १.७ कोटी शेतकऱ्यांना अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्जाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नाबार्डकडून कृषी गुंतवणूक कर्जासाठी StCBs ला दीर्घकालीन पुनर्वित्त दिले जात आहे.
२०२४-२५ साठी पुनर्वित्ताचा व्याजदर ५.५०% वार्षिक ठेवण्यात आला आहे.
कमी कर्ज प्रवाह असलेल्या जिल्ह्यांसाठी २५% निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
२०२४-२५ मध्ये StCBs मार्फत ST-SAO (हंगामी कृषी ऑपरेशन्स) साठी वापरलेली क्रेडिट मर्यादा ३२,०८५.६० कोटी रुपये इतकी होती.
यात मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि राजस्थान आघाडीवर आहेत.
शेतकऱ्यांना वेळेवर, परवडणारे व सुलभ कर्ज मिळावे यासाठी सहकारी पतपुरवठा प्रणाली ही भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा ठरत असल्याचे अमित शहा यांनी अधोरेखित केले.
