मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशाच्या वित्तीय बाजारपेठा अधिक खोलवर नेण्यासाठी आणि दीर्घकालीन परकीय भांडवल आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय जाहीर केले आहेत. यामध्ये व्हॉलंटरी रिटेन्शन रूट (VRR) अंतर्गत असलेली २.५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक मर्यादा रद्द करण्याचा प्रस्ताव तसेच बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) संदर्भातील सुधारित नियमांना अंतिम स्वरूप देण्याचा समावेश आहे.
हे निर्णय शुक्रवारी चलनविषयक धोरण जाहीर करताना रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मांडले.
परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत व्हीआरआर अंतर्गत २.५ लाख कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक मर्यादा होती. आता ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले,
“आम्ही व्हॉलंटरी रिटेन्शन रूट (VRR) अंतर्गत गुंतवणुकीसाठी २.५ लाख कोटी रुपयांची मर्यादा काढून टाकण्याचा प्रस्ताव ठेवतो. मात्र, प्रत्येक श्रेणीतील सिक्युरिटीजमध्ये व्हीआरआरद्वारे होणारी गुंतवणूक जनरल रूट अंतर्गत लागू असलेल्या संबंधित श्रेणी-निहाय मर्यादांच्या अधीन असेल.”
यामुळे गुंतवणूकदारांना अधिक लवचिकता मिळणार असून, त्याच वेळी बाजारातील विवेकपूर्ण सुरक्षितता देखील कायम राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने बाह्य व्यावसायिक कर्जांवरील (ECB) सुधारित नियमांना अंतिम स्वरूप दिले असून, ते लवकरच अधिसूचित केले जाणार असल्याचे जाहीर केले. यामुळे परदेशातून दीर्घकालीन भांडवल उभारण्यास भारतीय कंपन्यांना अधिक सुलभता मिळेल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मधील घोषणेनुसार, रिझर्व्ह बँक पुढील बाबींसाठी नियामक चौकट जारी करणार आहे –
कॉर्पोरेट बाँड निर्देशांकांवरील डेरिव्हेटिव्ह्ज
कॉर्पोरेट बाँडवरील एकूण परतावा स्वॅप (Total Return Swaps)
या उपाययोजनांमुळे कॉर्पोरेट बाँड बाजार अधिक खोलवर जाईल, तर गुंतवणूकदारांना जोखीम व्यवस्थापनासाठी अधिक प्रभावी साधने उपलब्ध होतील.
रिझर्व्ह बँकेने अधिकृत डीलर बँका (AD Banks) आणि स्वतंत्र प्राथमिक डीलर्स (PDs) साठी परकीय चलन व्यवहारांमध्ये अधिक लवचिकता देणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा जारी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
या बाजार-केंद्रित सुधारणा ग्राहक संरक्षण मजबूत करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा भाग असल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले. यामध्ये –
चुकीच्या विक्रीविरोधात कठोर निकष
कर्ज वसुली पद्धतींवर नियंत्रण
अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांमध्ये ग्राहकांची जबाबदारी मर्यादित करणे
लहान-मूल्याच्या डिजिटल फसवणुकीसाठी भरपाई फ्रेमवर्क
यांचा समावेश आहे.
चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवला असून, तटस्थ धोरणात्मक भूमिका सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता हा निर्णय स्थैर्य दर्शवतो.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयांमुळे भारतीय वित्तीय बाजारात परकीय गुंतवणूक वाढण्याची, कॉर्पोरेट बाँड बाजार सशक्त होण्याची आणि ग्राहक संरक्षण अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. हे धोरणात्मक पाऊल भारताला जागतिक भांडवली बाजाराशी अधिक सक्षमपणे जोडण्यास मदत करणार आहे.
