मुंबई : भू-राजकीय अनिश्चितता आणि मंदावणाऱ्या जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) फेब्रुवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत रेपो दरात एकूण १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. मात्र या कपातीचा फायदा सर्व बँकांनी समान पातळीवर ग्राहकांपर्यंत पोहोचवलेला नाही, हे नव्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
या सध्याच्या सवलतीच्या चक्रात परदेशी बँकांनी सर्वात जलद आणि संपूर्ण प्रमाणात व्याजदर कपात कर्जदार व ठेवीदारांपर्यंत पोहोचवली, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) सर्वाधिक मागे राहिल्या आहेत. यामुळे भारतातील बँकिंग प्रणालीमध्ये चलनविषयक धोरण प्रसारणातील संरचनात्मक तफावत पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
रेपो दर कपातीनंतर परदेशी बँकांवरील नवीन रुपयाच्या कर्जांवरील WALR (Weighted Average Lending Rate) १११ बेसिस पॉइंट्सने घटला, तर थकित कर्जांवरील दर ९५ बेसिस पॉइंट्सने घसरले. याचा अर्थ, रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण कपातीपेक्षा अधिक सवलतही परदेशी बँकांनी दिली आहे.
खाजगी क्षेत्रातील बँकांनी दर कपातीचा सुमारे ७५ टक्के फायदा कर्जदारांपर्यंत पोहोचवला. नवीन कर्जांवरील WALR मध्ये ७६ बेसिस पॉइंट्सची घट झाली, तर थकित कर्जांवरील दर ७२ बेसिस पॉइंट्सने घसरले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी दर समायोजनात सर्वात कमी गती दाखवली. नवीन कर्जांवरील WALR मध्ये फक्त ५४ बेसिस पॉइंट्सची घट झाली, तर थकित कर्जांवरील दर ५९ बेसिस पॉइंट्सने घसरले. ही घट रिझर्व्ह बँकेच्या एकूण रेपो कपातीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
ठेवींमध्येही बँकांमध्ये मोठी दरी दिसून येते. परदेशी बँकांनी नवीन आणि थकबाकी ठेवींवरील दर १०० बेसिस पॉइंट्सपेक्षा अधिक कमी केले, जे मार्जिनचे संरक्षण करण्यासाठी आक्रमक बॅलन्स शीट समायोजन दर्शवते.
खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी नवीन ठेवींमध्ये संपूर्ण रेपो दर कपात हस्तांतरित केली असली, तरी थकबाकी ठेवींमध्ये केवळ सुमारे एक-तृतीयांश कपात करण्यात आली.
कर्जदर प्रसारणातील ही तफावत बँकांच्या कर्ज किंमत चौकटीतील फरकामुळे आहे. परदेशी बँकांच्या थकबाकी असलेल्या फ्लोटिंग-रेट कर्जांपैकी सुमारे ९४% कर्जे EBLR (एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट) शी जोडलेली आहेत, जी रेपो दर बदलताच स्वयंचलितपणे रीसेट होतात.
याउलट, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सुमारे ४६% फ्लोटिंग कर्जे अजूनही MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) शी जोडलेली असून, हा दर निधीच्या खर्चावर अवलंबून असल्याने हळूहळू समायोजित होतो. खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठी हे प्रमाण फक्त १०% आहे.
दीर्घ सवलतीच्या चक्रानंतरही, रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरणाचा परिणाम सर्व बँकांमध्ये समान झाला नाही. परदेशी व खाजगी बँका वेगाने प्रतिसाद देत आहेत, तर सार्वजनिक बँका संरचनात्मक कारणांमुळे मागे पडत आहेत.
