नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) चलनविषयक धोरण समिती (MPC) ६ फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय जाहीर करणार असून, बहुतेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला जाण्याची दाट शक्यता आहे. डिसेंबरमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केल्यानंतर सध्याचे सुलभीकरण चक्र आता समाप्तीच्या टप्प्यावर आले असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
२०२५ या कॅलेंडर वर्षात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची दर कपात करण्यात आली होती, जी २०१९ नंतरची सर्वात मोठी सवलत ठरली. मात्र, आता वाढ स्थिर राहणे आणि महागाईत आगामी महिन्यांत वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेता, ‘थांबा आणि वाट पहा’ या भूमिकेकडे रिझर्व्ह बँक झुकण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे की २०२६ मध्येही रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी दर कपात होणार नाही. चलनविषयक धोरण समिती तटस्थ धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवेल, असा सर्वसाधारण विश्वास आहे.
बोफा सिक्युरिटीजने म्हटले आहे की,
“वाढीची गती टिकून आहे. त्यामुळे ६ फेब्रुवारीच्या बैठकीसाठी आमचा २५ बीपीएस कपातीचा अंदाज आता होल्डमध्ये बदलत आहोत. रिझर्व्ह बँकेने दर कपातीचे चक्र पूर्ण केले असावे, मात्र प्रसारण सुधारण्यासाठी तरलता समर्थन सुरू ठेवेल.”
डिसेंबरमध्ये सीपीआय चलनवाढ १.३३% वर पोहोचली, जी तीन महिन्यांतील उच्चांकी पातळी आहे. अन्न महागाई नकारात्मक क्षेत्रात असली तरी, कोअर इन्फ्लेशन २८ महिन्यांच्या उच्चांकी ४.६% वर गेला आहे, ज्यामुळे किंमत दबावाबाबत चिंता वाढली आहे.
१२ फेब्रुवारीला नवीन सीपीआय मालिका जाहीर होणार असून, त्यात अन्न व पेय पदार्थांचे वजन ४५.९% वरून ३६.८% इतके कमी होणार आहे, तर कोअर घटकांचे वजन ५५-५७% पर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात महागाईचे आकडे अधिक वर दिसू शकतात.
महागाई (FY26): २.०%
मार्च तिमाही: २.९%
FY27 च्या पहिल्या सहामाहीत: ३.९% – ४.०%
जीडीपी वाढ (FY26): ७.३% (रिझर्व्ह बँक अंदाज)
सरकारी अंदाज (चालू वर्ष): ७.४%
FY27 (आर्थिक सर्वेक्षण): ६.८% – ७.२%
केंद्रीय अर्थसंकल्प आर्थिकदृष्ट्या विवेकी मानला जात असून, त्याचा नजीकच्या धोरणात्मक भूमिकेवर फारसा परिणाम होणार नाही, असा अंदाज आहे. हा अर्थसंकल्प वाढीला चालना देणारा असून महागाईसाठी तटस्थ मानला जात आहे.
दर निर्णयाइतकेच महत्त्वाचे म्हणजे रिझर्व्ह बँकेचे तरलता व्यवस्थापन धोरण. विक्रमी सरकारी कर्जामुळे कर्ज घेण्याचा खर्च वाढू नये यासाठी रिझर्व्ह बँकेला मनी मार्केट ऑपरेशन्समध्ये लवचिक राहावे लागेल. चालू तिमाहीत तसेच एप्रिल-जूनदरम्यान बाँड खरेदी सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक दर स्थिर ठेवून तरलतेवर भर देईल, असा स्पष्ट संकेत आहे. वाढ आणि महागाई दोन्ही संतुलनाच्या टप्प्यावर असल्याने, पुढील धोरणे अधिक सावध आणि डेटा-आधारित राहण्याची शक्यता आहे.
