मुंबई: धोरणात्मक व्याजदर कपातीचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचवण्यात खाजगी क्षेत्रातील बँका आघाडीवर राहिल्या असून, ठेवींच्या दरांमध्ये जलद बदल करण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आघाडी घेतल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) ताज्या बुलेटिनमधून स्पष्ट झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या म्हणण्यानुसार, कमी व्याजदरांचे प्रसारण (Transmission) करताना खाजगी आणि सार्वजनिक बँकांमध्ये स्पष्ट फरक दिसून आला आहे. खाजगी बँकांनी नवीन तसेच थकित रुपया कर्जांवरील दर कपात जलदगतीने अंमलात आणली, तर सार्वजनिक बँकांनी मुदत ठेवींचे दर वेगाने समायोजित केले.
रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले की, नवीन आणि थकबाकी असलेल्या रुपया कर्जांवरील भारित सरासरी कर्जदरात (Weighted Average Lending Rate) झालेली घट खाजगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत अधिक होती. यावरून असे दिसून येते की, धोरणात्मक रेपो दर कपातीचा लाभ कर्जदारांपर्यंत पोहोचवण्यात खाजगी बँका अधिक सक्रिय राहिल्या.
ऑक्टोबर महिन्यात बँक कर्जवाढ ही उद्योग, सेवा आणि वैयक्तिक कर्ज या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये मजबूत राहिली.
औद्योगिक कर्ज:
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) दिलेल्या कर्जात जोरदार वाढ झाल्यामुळे औद्योगिक कर्जात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली.
सेवा क्षेत्र:
सेवा क्षेत्रातील कर्जवाढ दुहेरी अंकी राहिली. यामध्ये बँकांकडून गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) दिलेल्या कर्जात मोठी वाढ झाली.
वैयक्तिक कर्ज:
गृहनिर्माण कर्ज आणि वाहन कर्जातील वाढीमुळे वैयक्तिक कर्ज क्षेत्रात सुधारणा दिसून आली.
फेब्रुवारी २०२५ पासून सोन्याच्या दागिन्यांवर आधारित कर्जांमध्ये तिप्पट-अंकी वाढ नोंदवली जात आहे. यामागे सोन्याच्या किमतीत झालेली तीव्र वाढ हे प्रमुख कारण आहे.
तथापि, रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, एकूण गैर-खाद्य कर्जामध्ये सुवर्ण कर्जांचा वाटा अद्याप तुलनेने कमी आहे, जरी तो मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढलेला आहे.
व्यावसायिक क्षेत्राला दिलेले एकूण थकबाकी कर्ज १३.२ टक्क्यांनी वाढले आहे. याच कालावधीत गैर-बँकिंग स्रोतांकडून कर्जवाढ १७.० टक्के इतकी वेगवान राहिली, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत कर्ज उपलब्धतेची गती कायम असल्याचे संकेत मिळतात.
रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान पॉलिसी रेपो दरात एकूण १०० बेसिस पॉइंट्सची कपात केली. या पार्श्वभूमीवर, बँकांनी रेपो दराशी जोडलेल्या (External Benchmark Linked) नवीन कर्जांवरील व्याजदर कमी केले असल्याचेही बुलेटिनमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
कर्जदारांना तात्काळ दिलासा देण्यात खाजगी बँका पुढे असताना, ठेवीदारांच्या हितासाठी सार्वजनिक बँकांनी जलद पावले उचलल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
