FCNR(B) आणि NRI ठेवींच्या नियमांत रिझर्व्ह बँकेकडून महत्त्वाची सुधारणा

मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) परदेशी चलनातील आणि बिगर-निवासी भारतीय (NRI) ठेवींना चालना देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील पतपुरवठा आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Lending - PSL) यांसंबंधीच्या नियमावलीत सुधारणा करत, RBI ने विशिष्ट कालावधीत मिळणाऱ्या FCNR (B) (Foreign Currency Non Resident (Bank)) आणि NRE ठेवींच्या आधारे दिलेल्या कर्जांना 'अ‍ॅडजस्टेड नेट बँक क्रेडिट' (ANBC) च्या गणनेतून वगळण्याची घोषणा केली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार (FIDD.CO.PSD.BC.No.08/04.09.001/2026-27), 'Reserve Bank of India (Priority Sector Lending – Targets and Classification) Second Amendment Directions, 2026' तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे बँकांसाठी परकीय चलन मिळवणे अधिक आकर्षक ठरणार असून, बँकिंग व्यवस्थेतील रोखतेला मोठा पाठबळ मिळण्याची शक्यता आहे.

काय आहेत नवीन तरतुदी?

रिझर्व्ह बँकेच्या या नव्या दुरुस्तीनुसार, बँकांनी विशिष्ट कालावधीत जमा केलेल्या एफसीएनआर (बी) आणि एनआरई ठेवींच्या आधारे भारतात वितरित केलेले कर्जरूप अग्रिम (Advances) आता ANBC च्या मोजणीत धरले जाणार नाहीत:

FCNR (B) ठेवींवरील कर्जे: ८ जून २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत किमान ३ वर्षे ते कमाल ५ वर्षांसाठी जमा केलेल्या (किंवा मुदतीनंतर नूतनीकरण केलेल्या) नवीन FCNR (B) डॉलर ठेवींच्या आधारे दिलेली कर्जे.

NRE मुदत ठेवींवरील कर्जे: १९ जून २०२६ ते ३० सप्टेंबर २०२६ या काळात ३ वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी जमा केलेल्या (किंवा नूतनीकरण केलेल्या) नवीन NRE मुदत ठेवींच्या आधारे दिलेली कर्जे.

CRR आणि SLR सवलतीची पार्श्वभूमी

यापूर्वी, जून २०२६ मध्ये गव्हर्नर यांच्या वक्तव्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने डॉलर-रुपया स्वॅप फॅसिलिटी (US Dollar-Rupee Swap Facility) जाहीर केली होती. त्यासोबतच, ८ जून आणि १९ जून २०२६ च्या दिशानिर्देशांनुसार या ठेवींवर बँकांना रोख राखीव प्रमाण (CRR) आणि वैधानिक रोखता प्रमाण (SLR) राखण्यातून पूर्ण सूट देण्यात आली होती. आता या सवलतीला पुढे नेत, प्राधान्य क्षेत्र कर्जाच्या (PSL) लक्ष्यांसाठी गणना होणाऱ्या ANBC मधूनही ही कर्जे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

महत्त्वाची अट: प्राधान्य क्षेत्राची उद्दिष्टे ठरवण्यासाठी ANBC मधून वगळायची कर्जाची रक्कम ही CRR आणि SLR सवलतीस पात्र असलेल्या प्रत्यक्ष एफसीएनआर (बी) / एनआरई ठेवींच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असणार नाही.

या दुरुस्तीद्वारे रिझर्व्ह बँकेने मूळ २०२५ च्या नियमावलीतील 'Footnote No. 3' पूर्णपणे रद्द केली आहे. यापूर्वी २०१३ आणि २०१४ मधील बेस डेट (Base Date) वर आधारित वाढीव (Incremental) ठेवींची गुंतागुंतीची गणना केली जात असे. ही जुनी तरतूद रद्द केल्यामुळे आता बँकांना ANBC मोजणी आणि पीएसएल टार्गेट मॅनेजमेंट करणे अधिक सोपे व स्पष्ट होणार आहे.

बँकिंग तज्ज्ञांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे वाणिज्यिक बँकांना (Commercial Banks) आणि नागरी सहकारी बँकांना परदेशी भारतीय ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठा वाव मिळेल. ANBC चे प्रमाण कमी राहिल्याने प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाचे उद्दिष्ट (PSL Target) गाठणे बँकांसाठी अधिक व्यावहारिक आणि लवचिक ठरेल, ज्यामुळे विदेशी हुंडणावळ वाढण्यास मदत होईल.

रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत परकीय चलनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि जागतिक भांडवल आकर्षित करण्यासाठी अत्यंत धोरणात्मक मानला जात आहे. बँकांसाठी ही दुहेरी सवलत (CRR/SLR मध्ये सूट आणि ANBC मधून वगळणे) एक उत्तम संधी ठरेल.