परदेशी ठेवींच्या बदल्यात कर्ज; रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना ग्रीन सिग्नल

मुंबई: भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी आणि देशात अमेरिकन डॉलरचा ओघ (Dollar Inflow) वाढवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी जारी केलेल्या एका अधिसूचनेनुसार, आता देशांतर्गत बँकांना अनिवासी भारतीयांच्या (Non-Residents) परकीय चलन ठेवींच्या बदल्यात कर्ज देण्याची अधिकृत परवानगी दिली आहे. यामध्ये बँकांच्या परदेशातील (Offshore) शाखांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचाही समावेश असेल.

जागतिक स्तरावर डॉलर मजबूत होत असताना आणि भारतीय रुपयावर त्याचा दबाव निर्माण होत असताना, रिझर्व्ह बँकेने या महिन्याच्या सुरुवातीला जाहीर केलेल्या व्यापक उपाययोजनांचाच हा एक भाग आहे. या निर्णयामुळे परकीय चलन ठेवींच्या (Foreign Currency Deposits) माध्यमातून देशात मोठ्या प्रमाणावर परदेशी चलन येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांनुसार, भारतीय बँकांना त्यांच्या परदेशातील शाखांमधून अनिवासी नागरिकांना कर्ज देता येणार आहे. विशेष म्हणजे, भारताचे कर-तटस्थ आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र असलेल्या 'गिफ्ट सिटी' (GIFT City) मधील बँकांच्या शाखांनाही हा नियम लागू असेल. अनिवासी ग्राहक त्यांनी जमा केलेल्या परकीय चलन ठेवींचा वापर तारण (Collateral) म्हणून करू शकतील, ज्याच्या बदल्यात बँका त्यांना कर्ज पुरवतील.

याशिवाय, रिझर्व्ह बँकेने देशांतर्गत कर्जदात्यांना (Domestic Lenders) अशा परकीय चलन ठेवींच्या बदल्यात 'स्टँडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट' (SBLC) जारी करण्याचीही परवानगी दिली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय बँकांची पत आणि लवचिकता अधिक वाढेल.

बँका परकीय चलन ठेवीदारांना थेट कर्ज देऊ शकतील आणि सुरक्षिततेसाठी अशा खात्यांवर स्वतःचा धारणाधिकार (Lien) ठेवू शकतील. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने या योजनेत काही स्पष्ट अटी आणि तांत्रिक मर्यादा घालून दिल्या आहेत:

• फक्त मुद्दलावर स्वॅप: रिझर्व्ह बँकेचा स्वॅप (Swap) हा केवळ ठेवींच्या मुद्दलावर (Principal Amount) लागू होईल, त्यावर मिळणाऱ्या व्याजाच्या घटकावर नाही.

• कालावधीची अट: बँकांना परकीय चलन ठेवींसाठी तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचे स्वॅप करण्याची परवानगी असेल. परंतु, त्यासाठी संबंधित बँकेने किमान तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी पात्र परकीय चलन ठेवी जमा केलेल्या असणे बंधनकारक आहे.

हा निर्णय केवळ बँकिंग व्यवहारांपुरता मर्यादित नसून याचे व्यापक आर्थिक परिणाम होणार आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच, रिझर्व्ह बँकेने भारतीय डायस्पोराकडून (अनिवासी भारतीय) डॉलरचा ओघ वाढवण्यासाठी 'FCNR' (फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट) ठेवींवरील हेजिंग खर्चावर अनुदान देण्याची ऑफर दिली होती.आता ठेवींच्या बदल्यात कर्ज आणि 'स्टँडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट'ची सुविधा मिळाल्यामुळे अनिवासी भारतीयांसाठी भारतातील बँकांमध्ये डॉलर ठेवणे अधिक फायदेशीर आणि सुलभ होणार आहे. जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार किंवा अनिवासी भारतीय भारतात डॉलर जमा करतील, तेव्हा देशाचा परकीय चलन साठा (Forex Reserve) मजबूत होईल, ज्यामुळे पर्यायाने भारतीय रुपयाला जागतिक बाजारात स्थिर राहण्यास मोठी मदत मिळेल.

रिझर्व्ह बँकेचे हे धोरण आगामी काळात जागतिक आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय बँकिंग क्षेत्राला अधिक सक्षम करेल, यात शंका नाही.