रिझर्व्ह बँकेच्या स्वॅप सुविधेमुळे FCNR (B) सहकारी बँकांच्या ठेवींमध्ये वाढ

नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सुरू केलेल्या विशेष यूएस डॉलर-रुपया फॉरेक्स स्वॅप सुविधेमुळे देशात परकीय चलनाचा ओघ मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. ५ जून ते ३० जुलै २०२६ या अल्प कालावधीत देशातील एकूण परकीय चलन अनिवासी [FCNR (B)] ठेवी ३२.५६ अब्ज डॉलरवरून तब्बल ६०.५५ अब्ज डॉलरवर पोहोचल्या असून त्या जवळपास दुप्पट झाल्या आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

या काळात सहकारी बँकांमधील एफसीएनआर (बी) ठेवींमध्येही सकारात्मक वाढ नोंदवली गेली असून, हा आकडा २८.४० दशलक्ष डॉलरवरून २९.१० दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढला आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सहकारी बँकांच्या एकूण ठेवी वाढल्या असल्या तरी बँकनिहाय वर्गवारीमध्ये काही चढ-उतार पाहायला मिळाले आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या बँकनिहाय विवरणात समाविष्ट असलेल्या विशिष्ट सहकारी बँकांच्या ठेवींमध्ये ५ जून रोजी १.७६ दशलक्ष डॉलरची नोंद झाली होती, जी ३० जुलैपर्यंत शून्यावर आल्याचे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

नेमकी काय आहे रिझर्व्ह बँकेची योजना?

परकीय चलनाची आवक वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ८ जून २०२६ रोजी ३ ते ५ वर्षांच्या मुदतीच्या नवीन FCNR (B) ठेवींसाठी ही विशेष 'फॉरेक्स स्वॅप सुविधा' लागू केली होती.

या सुविधेला अधिक आकर्षक बनवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुढील महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत:

• सवलत: ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत जमा होणाऱ्या पात्र FCNR (B) ठेवींना कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशो (SLR) च्या अनिवार्य अटींमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.

• परिणाम: या धोरणात्मक निर्णयामुळे बँकांना अधिक निधी उपलब्ध झाला असून अनिवासी भारतीयांनी (NRI) भारतीय बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डॉलर ठेवी जमा करण्यास प्राधान्य दिले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या धोरणामुळे जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळातही भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत परकीय चलनाची स्थिरता मजबूत होण्यास मदत झाली आहे.