रिझर्व्ह बँकेकडून पॉलिमर नोटांची चाचणी सुरू, जाणून घ्या काय आहे योजना?

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आपल्या चलनाचे भविष्य सुरक्षित आणि दीर्घायुष्यी करण्यासाठी एका मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण मालकीची उपकंपनी 'भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड' (BRBNMPL) ने पॉलिमर शीट्ससाठी जागतिक निविदा (Global Tender) जारी केली आहे. ही निविदा म्हणजे भारतातील पॉलिमर नोटांच्या 'फील्ड ट्रायल'ची (क्षेत्रीय चाचणी) अधिकृत सुरुवात आहे.

पण हा केवळ एका नवीन तंत्रज्ञानाचा प्रयोग नाही; तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेली बनावट नोटांची कीड उपटून टाकण्यासाठी आणि छपाईचा अवाढव्य खर्च कमी करण्यासाठी उचललेले एक धोरणात्मक पाऊल आहे.

सध्या भारतीय चलनाची स्थिती पाहिल्यास रिझर्व्ह बँकेसमोर दोन मोठी आव्हाने आहेत - छपाईचा खर्च आणि बनावट नोटांचा वाढता सुळसुळाट.

• अवाढव्य खर्च: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केवळ नोटांच्या छपाईसाठी ४,८७५ कोटी रुपये खर्च केले. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशात तब्बल ४१ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या १७,००० कोटींहून अधिक नोटा चलनात होत्या.

• बनावट नोटांचा धोका: कडक सुरक्षा वैशिष्ट्ये असूनही, बनावट नोटांचे प्रमाण वर्षगणिक वाढताना दिसत आहे. २०२४-२५ मध्ये २.१७ लाख बनावट नोटा आढळल्या होत्या, जी संख्या २०२५-२६ मध्ये वाढून २.३ लाख झाली आहे.

बहुतांश बनावट नोटा या कागदाचा वापर करूनच बनवल्या जातात. त्यामुळे कागदी नोटांना पर्याय शोधणे ही आता काळाची गरज बनली आहे.

१९८८ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने जगात पहिल्यांदा पॉलिमर नोटांचा वापर सुरू केला होता. आज जगातील ५० हून अधिक देशांमध्ये या नोटा चलनात आहेत. ब्रिटिश नोट छपाई कंपनी 'डी ला रु' (De La Rue) च्या मते, पॉलिमर नोटांचे अनेक फायदे आहेत:

• अति-टिकाऊ आणि दीर्घायुष्य: पॉलिमर नोटा कागदी नोटांपेक्षा दोन ते सहा पटीने जास्त काळ टिकतात. त्या सहज फाटत नाहीत किंवा पाण्यात भिजून खराब होत नाहीत.

• नक्कल करणे अशक्यप्राय: 'बायॲक्सिअली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन-आधारित अपारदर्शक पॉलिमर सबस्ट्रेट' (BOPP) वर आधारित या नोटांमध्ये अशी सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली जातात, ज्यांची हुबेहूब नक्कल करणे स्थानिक किंवा आंतरराष्ट्रीय बनावट टोळ्यांना अत्यंत कठीण जाते.

• पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छ: या नोटांवर धूळ किंवा तेलकट डाग टिकत नाहीत, त्या सहज पुसता येतात. तसेच, खराब झाल्यानंतर त्यांचा पुनर्वापर (Recycle) करणे शक्य असल्यामुळे पर्यावरणावरही कमी परिणाम होतो.

रिझर्व्ह बँकेने या जागतिक निविदेत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत कठोर अटी घातल्या आहेत, ज्या प्रामुख्याने चीन आणि पाकिस्तानला दूर ठेवण्यासाठी आहेत.

सुरक्षा अटी काय आहेत?

निविदा भरणाऱ्या कंपन्यांचे पाकिस्तान किंवा चीनमधील कामकाज भारताच्या प्रकल्पापासून पूर्णपणे वेगळे असावे लागेल.या नोटांसाठी लागणारा कच्चा माल चीन किंवा पाकिस्तानमधून खरेदी करता येणार नाही.निविदेत सहभागी होणाऱ्या कंपनीत कोणताही पाकिस्तानी किंवा चिनी वंशाचा नागरिक अथवा या देशांमध्ये काम केलेला कर्मचारी या प्रकल्पाशी जोडला जाऊ शकत नाही.

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या आणि आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

BRBNMPL ने एकूण ६८,००० रीम्ससाठी (अंदाजे ३.४ कोटी शीट्स) बोली मागवली आहे. निविदेनुसार, एका मूल्याच्या नोटेसाठी ३४,००० रीम वापरले जातील; याचा अर्थ रिझर्व्ह बँक सुरुवातीला दोन वेगवेगळ्या मूल्यांच्या (Denominations) नोटांची पॉलिमरवर चाचणी घेणार आहे.

जरी रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जूनमध्ये हा प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यावर असल्याचे म्हटले असले, तरी आता १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत बोली सादर करण्याची अंतिम मुदत ठेवून रिझर्व्ह बँकेने आपल्या हालचाली वेगवान केल्या आहेत. जर ही क्षेत्रीय चाचणी यशस्वी झाली, तर आगामी काळात भारतातील सर्वच मुख्य चलनाचे स्वरूप बदललेले पाहायला मिळू शकते.

पॉलिमर नोटांचा स्वीकार करणे हा सुरुवातीला काहीसा खर्चिक निर्णय वाटू शकतो, कारण यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान महागडे आहे. परंतु, दीर्घकालीन विचार केल्यास, नोटांचे वाढलेले आयुष्य छपाईचा खर्च निम्म्यावर आणू शकते आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 'फेक करन्सी'च्या नेटवर्कला कायमचा लगाम घालू शकते. रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक सुरक्षित आणि आधुनिक बनवणारे ठरेल, यात शंका नाही.