आपण वापरतो त्या नोटा नक्की येतात कुठून? भारतीय चलनाची 'इनसाइड स्टोरी'

खिशातून घाईघाईने पैसे काढताना अनेकदा नोट फाटते, तर कधी पावसाळ्यात किंवा कपडे धुताना चुकून पाण्यात भिजून खराब होते. अशा वेळी ‘या नोटा कागदाऐवजी प्लास्टिकच्या असत्या तर किती बरं झालं असतं!’ असा विचार आपल्या सर्वांच्याच मनात कधी ना कधी आला असेल. आता नागरिकांचा हाच विचार प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कणा असलेल्या चलन व्यवस्थेमध्ये आगामी काळात मोठे आणि क्रांतिकारी बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आता पारंपरिक कागदी नोटांऐवजी पॉलिमर (प्लास्टिक) चलनी नोटा आणण्याच्या प्रस्तावावर अत्यंत गांभीर्याने विचार करत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नुकतीच याला पुष्टी दिली असून, हा प्रस्ताव सध्या प्राथमिक टप्प्यावर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. कागदी नोटांचे इतर तोटे वगळता २०२४-२५ या वर्षात सुमारे २४ अब्ज जीर्ण नोटा चलनातून बाहेर काढाव्या लागल्या आहेत हे ही येथे उल्लेखनीय आहे.

जगभरातील ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि कॅनडा यांसारख्या अनेक देशांनी पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिक नोटांचा यशस्वी स्वीकार केला आहे. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि रोख व्यवहारांचे मोठे प्रमाण असलेल्या देशात हा प्रयोग नक्कीच फायदेशीर ठरू शकतो.

प्लास्टिक नोटांचे फायदे:

कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लास्टिक नोटांचे आयुष्य ३ ते ५ पटीने जास्त असते. त्या लवकर फाटत नाहीत, पाण्यात खराब होत नाहीत आणि मुख्य म्हणजे त्यांची नक्कल (बनावट नोटा) करणे अत्यंत कठीण असते.

प्लास्टिक नोटांच्या छपाईचा सुरुवातीचा खर्च खूप जास्त आहे. तसेच, देशातील लाखो एटीएम (ATM) मशीनमध्ये यासाठी करावे लागणारे तांत्रिक बदल आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने यावर रिझर्व्ह बँक सध्या अभ्यास करत आहे.

या निमित्ताने, आपल्या पाकिटात खेळणाऱ्या या नोटा नक्की कुठून येतात? त्या कोण छापतं? आणि खराब झालेल्या नोटांचं पुढे काय होतं? याबद्दलची रंजक माहिती आणि भारताचे ‘चलन छपाई जाळे’ आपण सोप्या भाषेत समजून घेऊया.

भारतातील प्रत्यक्ष रोख रकमेचे संपूर्ण जीवनचक्र हाताळण्याची मुख्य जबाबदारी आरबीआयच्या चलन व्यवस्थापन विभागाकडे (Department of Currency Management - DCM) असते. नवीन चलन छापण्यापासून ते जुन्या किंवा खराब झालेल्या नोटा नष्ट करण्यापर्यंतची सर्व कामे हा विभाग करतो.

DCM ची प्रमुख कार्ये:

• मागणीचा अंदाज: देशभरात आगामी काळात किती नोटा आणि नाण्यांची गरज भासणार आहे, याचा अचूक अंदाज लावणे.

• वितरण व्यवस्था: देशभरातील विविध बँकांमध्ये नवीन नोटा आणि नाणी सुरक्षितपणे पोहोचवणे.

• नोटांची अखंडता: चलनात असणाऱ्या नोटांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता (Security Features) राखणे.

• अयोग्य नोटा परत घेणे: चलनातून खराब झालेल्या, फाटलेल्या नोटा आणि जुनी नाणी पद्धतशीरपणे बाहेर काढून ती नष्ट करणे.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) देशात छापलेल्या नोटा सर्व कानाकोपऱ्यात सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी एका मोठ्या वितरण व्यवस्थेचा वापर करते. हे संपूर्ण काम रिझर्व्ह बँकेच्या १८ अंकन कार्यालयांद्वारे (Issue Offices) नियंत्रित केले जाते.

या वितरण प्रक्रियेत व्यावसायिक बँका आणि सरकारी तिजोऱ्यांच्या मदतीने खालील यंत्रणा देशभरात काम करते:

• करन्सी चेस्ट (Currency Chests): देशात एकूण ४,१९५ करन्सी चेस्ट कार्यरत आहेत.

• रिपॉझिटरीज (Repositories): यांची एकूण संख्या ४८८ आहे.

• लहान नाणे डेपो (Small Coin Depots): देशभरात लहान नाण्यांच्या वितरणासाठी ३,५६२ डेपो कार्यरत आहेत.

भारतात चलनी नोटांची छपाई करणाऱ्या एकूण चार उच्च-सुरक्षा सुविधा (Presses) आहेत. विशेष म्हणजे, या चार छपाई केंद्रांची विभागणी भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यात समसमान (२:२) झाली आहे.

१. भारत सरकारच्या मालकीची मुद्रणालये:

पश्चिम भारतातील नाशिक (महाराष्ट्र) आणि मध्य भारतातील देवास (मध्य प्रदेश) येथील चलन नोट छपाई यंत्रे थेट केंद्र सरकारच्या मालकीची आहेत.

२. रिझर्व्ह बँकेच्या मालकीची मुद्रणालये:

दक्षिण भारतातील मैसूर (कर्नाटक) आणि पूर्व भारतातील साल्बोनी (पश्चिम बंगाल) येथील इतर दोन मुद्रणालये आरबीआयच्या मालकीची आहेत. हे व्यवस्थापन रिझर्व्ह बँकेची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असलेल्या 'भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण लि.' (BRBNML) मार्फत चालवले जाते.

नोटांप्रमाणेच देशात नाणी पाडण्यासाठी (Minting) भारत सरकारच्या मालकीच्या चार प्रमुख टांकसाळी (Mints) कार्यरत आहेत. देशाच्या चारही दिशांना या टांकसाळी स्थापन करण्यात आल्या आहेत:

• मुंबई (पश्चिम भारत)

• हैदराबाद (दक्षिण भारत)

• कोलकाता (पूर्व भारत)

• नोएडा (उत्तर भारत)

• सध्या रिझर्व्ह बँक प्लास्टिक नोटांच्या फायद्या-तोट्यांचे मूल्यमापन करत असून अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकत आहे. डिजिटल पेमेंटच्या युगातही भारतात रोख चलनाचे महत्त्व कमी झालेले नाही. अशा स्थितीत प्लास्टिक नोटा आणण्याचा निर्णय झाल्यास तो भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक ऐतिहासिक टप्पा ठरेल. रिझर्व्ह बँकेच्या अंतिम निर्णयानंतरच भारताच्या चलनाचे रंगरूप बदलणार की नाही, हे स्पष्ट होईल. मात्र, या प्रस्तावाने देशाच्या आर्थिक वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण केली आहे, हे नक्की!