रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाने बाजारात खळबळ! चलनाचे पालटणार रूप?

तुम्ही कधी विचार केलाय का, की गडबडीत एखादी नोट खिशातच राहिली आणि कपडे धुताना ती पाण्यात पूर्ण भिजली, तर काय होते? साहजिकच ती नोट खराब होते किंवा फाटते. पण लवकरच ही डोकेदुखी कायमची संपण्याची शक्यता आहे. कारण, आता तुमच्या पाकिटात अशा नोटा येऊ शकतात, ज्या पाण्यात भिजल्या तरी खराब होणार नाहीत आणि सहजासहजी फाटणारही नाहीत!

• डिजिटल पेमेंटच्या क्रांतीनंतर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) थेट आपल्या हातातील चलनाचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या तयारीत आहे. अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या 'प्लास्टिक नोटा' (पॉलिमर बँक नोट्स) बाजारात आणण्याच्या संकल्पनेवर रिझर्व्ह बँक आता अत्यंत गांभीर्याने विचार करत आहे. जर हा निर्णय प्रत्यक्षात आला, तर तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील आणि आपल्या दैनंदिन जीवनातील एक खूप मोठा बदल ठरेल.

'बिझनेस स्टँडर्ड'मधील एका महत्त्वपूर्ण अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाच्या गेल्या दोन महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये प्लास्टिकच्या नोटा चलनात आणण्याबाबत सविस्तर आणि सखोल चर्चा झाली आहे. या बैठका अनुक्रमे पाटणा आणि मुंबई येथे पार पडल्या. सध्या भारतात नोटा छापण्यासाठी एका विशेष प्रकारच्या कॉटन-कागदाचा (कापसापासून बनवलेला कागद) वापर केला जातो. मात्र, वाढता खर्च आणि नोटांचे कमी आयुष्य पाहता रिझर्व्ह बँक आता या पारंपरिक पद्धतीला फाटा देण्याच्या तयारीत आहे.

भारतासाठी प्लास्टिक नोटांची संकल्पना पूर्णपणे नवीन नाही. यापूर्वी वर्ष २०१२ मध्ये तत्कालीन सरकारने देशातील ५ प्रमुख शहरांमध्ये 'पायलट प्रोजेक्ट' (प्रायोगिक तत्त्वावर) म्हणून प्लास्टिकच्या नोटा आणण्याची तयारी केली होती. मात्र, त्यावेळी काही तांत्रिक अडचणी आणि छपाईच्या मर्यादांमुळे हा प्रयत्न थांबवावा लागला होता. आता चौदा वर्षांनंतर रिझर्व्ह बँक अधिक आधुनिक तंत्रज्ञानासह या प्रकल्पाची घोषणा पुन्हा करण्याची दाट शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बँक प्लास्टिक नोटांचा विचार का करत आहे?

कागदी चलनाकडून प्लास्टिक चलनांकडे वळण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचे दोन मोठे आर्थिक आणि व्यावहारिक हेतू आहेत:

1. खर्च नियंत्रण (Cost Efficiency): कागदी नोटांची छपाई, त्यांची सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि सातत्याने खराब होणाऱ्या नोटा बदलणे यावर रिझर्व्ह बँकेला दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. प्लास्टिक नोटांमुळे हा खर्च दीर्घकाळात मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

2. दीर्घायुष्य (Long Shelf Life): सध्याच्या कागदी नोटांचे आयुष्य खूप कमी असते. वारंवार हाताळल्यामुळे किंवा जुन्या झाल्यामुळे त्या लवकर फाटतात. याउलट, प्लास्टिक (पॉलिमर) नोटा दीर्घकाळ टिकतात, त्या वॉटरप्रूफ असतात आणि त्यांची सुरक्षा वैशिष्ट्ये कॉपी करणे नकली नोटा बनवणाऱ्यांना कठीण जाते.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये तब्बल २३.८० अब्ज नोटा खराब झाल्यामुळे नष्ट कराव्या लागल्या, जे मागील वर्षाच्या (२१.२४ अब्ज नोटा) तुलनेत १२.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ५०० रुपये आणि १०० रुपयांच्या नोटांचा समावेश होता.

रिझर्व्ह बँकेच्या तिजोरीवर नोटा छापण्याचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेला नोटा छापण्यासाठी एकूण ६,३७२.८० कोटी रुपये खर्च करावे लागले. त्याआधीच्या वर्षात हा खर्च ५,१०१.४० कोटी रुपये एवढा होता. याचाच अर्थ अवघ्या एका वर्षात नोटा छापण्याच्या खर्चात १,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. हा वाढता खर्च रोखण्यासाठी प्लास्टिक नोटा हाच एक उत्तम पर्याय मानला जात आहे.

• देशात यूपीआय (UPI) आणि डिजिटल पेमेंटचे प्रमाण गगनाला भिडले असले, तरी भारतीय जनतेचे रोख चलनावरचे प्रेम अजिबात कमी झालेले नाही. १५ मे २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशात ४२.८६ ट्रिलियन रुपये मूल्य असणारे चलन सर्क्युलेशनमध्ये (चलनात) आहे, जे वार्षिक आधारावर ११.५० टक्क्यांनी अधिक आहे.

अहवालानुसार, बाजारात सध्या १० रुपये आणि २० रुपयांच्या नोटांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, एकूण चलनातील हिश्श्याचा विचार केला तर:

• १० रुपयांच्या नोटांचा हिस्सा: केवळ ०.७० टक्के

• २० रुपयांच्या नोटांचा हिस्सा: फक्त ०.८० टक्के

• जगभरात ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि ब्रिटन यांसारख्या अनेक देशांनी पॉलिमर (प्लास्टिक) नोटा यशस्वीरित्या स्वीकारल्या आहेत आणि तिथे त्या यशस्वी ठरल्या आहेत. मात्र, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या आणि विविध हवामान असलेल्या देशात प्लास्टिक नोटा आणणे हे रिझर्व्ह बँकेसाठी एक मोठे आव्हान असेल. एटीएम (ATM) मशीनमध्ये होणारे तांत्रिक बदल आणि नागरिकांमध्ये या नोटांबद्दल विश्वास निर्माण करणे आवश्यक ठरेल. रिझर्व्ह बँक लवकरच या संदर्भात अधिकृत प्रायोगिक प्रकल्पाची घोषणा करण्याची शक्यता असून, या महाबदलाकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.