वैयक्तिक कर्जाची गुणवत्ता सुधारली, पण वित्तीय स्थिरतेला अद्याप धोका!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नुकताच आपला नवीनतम वित्तीय स्थिरता अहवाल (Financial Stability Report) जाहीर केला आहे. या अहवालातून देशातील बँकिंग क्षेत्र आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loans) बाजाराबाबत अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच सावध करणारी आकडेवारी समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या विश्लेषणानुसार, बँकांनी आता आपला मोर्चा कमी उत्पन्न गटाकडून वळवून उच्च उत्पन्न आणि चांगल्या पतमानांकन (Credit Score) असलेल्या कर्जदारांवर केंद्रित केला आहे. नियामकाच्या कठोर भूमिकेमुळे नवीन कर्जांची गुणवत्ता सुधारली असली, तरी असुरक्षित कर्जांचे मूळ स्वरूप आणि कमी उत्पन्न गटातील तणाव आता चिंतेचा विषय बनलेला आहे.

गेल्या काही काळापासून रिझर्व्ह बँकेने असुरक्षित वैयक्तिक कर्जांमधील (Unsecured Personal Loans) अतिरिक्त वाढीला आळा घालण्यासाठी अत्यंत कडक नियामक उपाययोजना लागू केल्या होत्या. या उपायांचे फलित आता दिसू लागले आहे. Q3FY24 ते Q3FY26 या नऊ तिमाहींमधील वैयक्तिक कर्ज वितरण आणि नवीन अनुत्पादक मालमत्ता (NPAs) यांच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, नवीन कर्जपुरवठ्याची गुणवत्ता लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे.

बँकांनी आता जोखीम कमी करण्यासाठी मजबूत उत्पन्न आणि उत्तम पत गुणवत्ता असलेल्या ग्राहकांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, वैयक्तिक कर्ज क्षेत्रातील मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सर्वसाधारणपणे सुधारणा झाली असून, सर्व उत्पन्न गट आणि जोखीम श्रेणींमध्ये नवीन एनपीए (NPA)- Non Productive Assets निर्मितीचा वेग मंदावला आहे. ही सुधारणा विशेषतः 'सब-प्राइम' आणि 'निअर-प्राइम' कर्जदारांमध्ये प्रकर्षाने दिसून आली, जी बँकिंग क्षेत्रासाठी दिलासादायक बाब आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या पाच उत्पन्न गट आणि सहा पत-जोखीम श्रेणींच्या विस्तृत सर्वेक्षणातून कर्ज वितरणाचा एक नवा ट्रेंड समोर आला आहे:

• प्रमुख योगदान: वार्षिक ५ लाख ते १० लाख रुपये उत्पन्न गट हा आता नवीन वैयक्तिक कर्ज वितरणाचा प्रमुख स्रोत म्हणून उदयास आला आहे.

• कमी उत्पन्न गटात घट: याउलट, ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कर्जदारांचा वाटा कर्ज वितरणात मोठ्या प्रमाणात घटला आहे.

• तीन-चतुर्थांश वाटा: ५ लाख ते १० लाख रुपये आणि ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न गटातील 'प्राइम' आणि 'प्राइम-प्लस' मानांकन (High Credit Score) असलेल्या ग्राहकांचा एकूण वैयक्तिक कर्ज वितरणात सुमारे तीन-चतुर्थांश (७५%) वाटा आहे.

जरी नवीन कर्जांची गुणवत्ता सुधारत असल्याचे चित्र वरवर सकारात्मक वाटत असले, तरी या अहवालाचा दुसरा पैलू बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे.

१. थकबाकीचे केंद्रीकरण: वैयक्तिक कर्जाची थकबाकी अजूनही १० लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कर्जदारांमध्येच प्रामुख्याने केंद्रित आहे. म्हणजेच, आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या वर्गावर अजूनही कर्जाचा ताण कायम आहे.

२. कमी उत्पन्न गटाचा विषम वाटा: सर्व श्रेणींमध्ये नवीन एनपीएमध्ये घट झाली असली, तरी नवीन कर्ज वितरणातील त्यांच्या योगदानाच्या तुलनेत, नवीन अनुत्पादक मालमत्तेमध्ये (NPA) कमी उत्पन्न असलेल्या कर्जदारांचा वाटा प्रमाणाबाहेर मोठा आहे.

३. 'प्राइम-प्लस' मधील विरोधाभास: अहवालातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ५ लाख ते १० लाख रुपये उत्पन्न गटातील ज्या 'प्राइम-प्लस' (उत्कृष्ट पतमानांकन असलेल्या) कर्जदारांनी वैयक्तिक कर्जाच्या वाढीमध्ये सर्वाधिक योगदान दिले, नेमकी त्यांच्याच गटामध्ये नवीन एनपीएच्या एकूण संख्येतही सर्वाधिक वाढ झाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालातून स्पष्ट होते की, मध्यवर्ती बँकेच्या हस्तक्षेपामुळे वित्तीय व्यवस्थेला संभाव्य मोठ्या धक्क्यापासून वाचवण्यात यश आले आहे. परंतु, प्रत्येक बँकेमधील कर्जपुरवठा आणि मालमत्तेच्या गुणवत्तेच्या प्रवृत्तींमध्ये लक्षणीय तफावत (Variations) आहे. काही विशिष्ट बँका आणि कर्जदार गटांमध्ये तणावाचे अंश अजूनही कायम आहेत.

असुरक्षित वैयक्तिक कर्जांचे मूळ स्वरूपच मुळात जोखमीचे असते. त्यामुळे कर्ज वितरणाचे एकूण चित्र सकारात्मक दिसत असले, तरी बँकांनी केवळ 'क्रेडिट स्कोअर'वर विसंबून न राहता कर्जदारांच्या वास्तविक परतफेड क्षमतेची सातत्याने पडताळणी करणे गरजेचे आहे. आरबीआयने दिलेला हा इशारा केवळ आकडेवारी पुरता मर्यादित नसून, भविष्यातील आर्थिक स्थिरतेसाठी बँकांनी 'सतत देखरेख आणि सावधगिरी' बाळगणे हाच यापुढील एकमेव मार्ग आहे.