मुंबई: सध्याच्या डिजिटल युगात वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) घेणे अत्यंत सोपे झाले आहे. वैद्यकीय आणीबाणी असो किंवा इतर कौटुंबिक गरजा, एका क्लिकवर कर्ज उपलब्ध होते. मात्र, अनेकदा कर्जदारांची एक तक्रार असते की, जेवढे कर्ज मंजूर झाले त्यापेक्षा कमी रक्कम खात्यात जमा झाली. याचे मुख्य कारण म्हणजे 'प्रक्रिया शुल्क' (Processing Fees). व्याजाच्या दराकडे लक्ष देताना आपण या छुपा खर्चाकडे दुर्लक्ष करतो, ज्याचा थेट परिणाम आपल्या खिशावर होतो.
प्रोसेसिंग फी, ज्याला 'ओरिजिनेशन फी' असेही म्हणतात, हे कर्ज देणाऱ्या बँका किंवा संस्थांकडून आकारले जाणारे एक प्रशासकीय शुल्क आहे. कर्ज अर्जाची छाननी, कागदपत्रांची पडताळणी, क्रेडिट स्कोर (CIBIL) तपासणे आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी हा खर्च घेतला जातो. हे शुल्क सहसा कर्जाच्या एकूण रकमेच्या ०.५% ते ४% पर्यंत असू शकते.
बहुतेक बँका हे प्रक्रिया शुल्क कर्ज वितरणापूर्वीच मूळ रकमेतून वजा करतात.
उदाहरण: समजा तुम्ही १०.५% व्याजाने ५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आणि त्यावर २% (१०,००० रुपये) प्रोसेसिंग फी असेल, तर तुमच्या हातात प्रत्यक्ष ४,९०,००० रुपयेच येतील.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, तुमचा EMI मात्र ५ लाख रुपयांच्या मूळ रकमेवरच मोजला जातो. यामुळे ग्राहकावर दुहेरी आर्थिक बोजा पडतो.
कर्ज घेताना थोडी सतर्कता बाळगल्यास तुम्ही हजारो रुपयांची बचत करू शकता:
१. बँकेशी वाटाघाटी करा: जर तुमचा क्रेडिट स्कोर उत्तम असेल आणि तुमचे उत्पन्न स्थिर असेल, तर तुम्ही बँक मॅनेजरशी बोलून हे शुल्क कमी किंवा पूर्णपणे माफ करून घेऊ शकता.
२. विविध बँकांची तुलना करा: एकाच व्याजदराच्या दोन बँकांमध्ये प्रक्रिया शुल्कात मोठी तफावत असू शकते. नेहमी 'प्रभावी वार्षिक दर' तपासा.
३. विशेष ऑफर्सवर लक्ष द्या: सणासुदीच्या काळात किंवा ऑनलाइन अर्जावर अनेक बँका 'झिरो प्रोसेसिंग फी' (Zero Processing Fee) ऑफर्स देतात.
४. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर: काही फिनटेक कंपन्या आणि डिजिटल कर्ज देणारी ॲप्स पारंपारिक बँकांच्या तुलनेत कमी प्रक्रिया शुल्क आकारतात.
वैयक्तिक कर्ज घेताना केवळ 'व्याजदराचा' विचार न करता, प्रक्रिया शुल्क आणि इतर अटी (जसे की प्री-पेमेंट चार्जेस) सविस्तर वाचणे आवश्यक आहे. यामुळे ऐनवेळी होणारी आर्थिक ओढाताण टाळता येईल.
