रिझर्व्ह बँकेचा पुन्हा एकदा फायनान्स कंपन्यांवर 'कारवाईचा धडाका'

देशातील वित्तीय व्यवस्था पारदर्शक, सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) नेहमीच दक्ष असते. बँक असो वा बिगर-बँकिंग फायनान्स कंपनी (NBFC), नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक पावले उचलण्यात रिझर्व्ह बँकेने कधीही कसूर सोडलेली नाही. याच मोहिमेचा भाग म्हणून आरबीआयने नुकताच मुथूट फायनान्ससह देशातील ६ प्रमुख फायनान्स कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईचा मोठा धडाका उडवून दिला आहे.

केवायसी (KYC) नियमांकडे दुर्लक्ष करणे, संशयास्पद व्यवहारांचा सुगावा लावणारी यंत्रणा सक्षम न ठेवणे आणि अ‍ॅसेट क्लासिफिकेशनच्या नियमांची पायमल्ली करणे यांसारख्या गंभीर कारणांमुळे या ६ कंपन्यांना लाखो रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

1. अविल फायनान्स सर्व्हिसेस लिमिटेड (दंड: ₹ ६.२० लाख): रिझर्व्ह बँकेने या कंपनीवर सर्वात मोठी दंडात्मक कारवाई केली आहे. कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक एकाच वेळी इतर दोन मध्यवर्ती एनबीएफसी (NBFC) मध्ये संचालक म्हणून कार्यरत असल्याचे आढळले. तसेच वित्तपुरवठ्याबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही रिझर्व्ह बँकेने ठेवला आहे.

2. मुथूट फायनान्स लिमिटेड (दंड: ₹ ५.८० लाख): रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. मुथूट फायनान्सला ग्राहकांच्या खात्यांच्या जोखमीचे वर्गीकरण करून त्याचा नियमित आढावा घेण्यात अपयश आले. तसेच संशयास्पद व्यवहारांचे रिपोर्टिंग करण्यासाठी आवश्यक असलेले अद्ययावत सॉफ्टवेअर तयार न केल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

3. सत्य मायक्रो कॅपिटल लिमिटेड (दंड: ₹ ३.१० लाख): अ‍ॅसेट क्लासिफिकेशनच्या (मालमत्ता वर्गीकरण) नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ही कारवाई झाली आहे. कर्ज पुनर्रचनेनंतर (Restructuring) थकीत कर्ज खात्यांचे (NPA) योग्य वर्गीकरण करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले.

4. पॅन इमामी कॉस्मेड लिमिटेड (दंड: ₹ ३.१० लाख): एकाच विशिष्ट समूहाला किंवा गटाला वित्तपुरवठा करताना रिझर्व्ह बँकेने निश्चित करून दिलेली कमाल मर्यादा ओलांडल्याचा ठपका या कंपनीवर ठेवण्यात आला आहे.

5. धनी लोन्स अँड सर्व्हिसेस लिमिटेड (दंड: ₹ २.७० लाख): कर्ज तपासणी आणि अ‍ॅसेट क्लासिफिकेशनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे योग्य पालन न केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या निरीक्षणानंतर ही दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.

6. मुथूट व्हेईकल्स अँड अ‍ॅसेट फायनान्स लिमिटेड (दंड: ₹ २.७० लाख): रिझर्व्ह बँकेच्या केवायसी (KYC) संदर्भातील सूचना आणि नियमावलीची योग्य प्रकारे पूर्तता न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.

या कारवाईतून रिझर्व्ह बँकेने संपूर्ण आर्थिक क्षेत्राला एक अत्यंत स्पष्ट आणि कठोर संदेश दिला आहे:

१. केवायसी आणि सॉफ्टवेअर सुरक्षेत 'नो तडजोड': मुथूट फायनान्ससारख्या नामांकित कंपनीवर झालेली कारवाई दर्शवते की, ग्राहकांची सुरक्षा आणि मनी लाँडरिंगसारख्या संशयास्पद व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरणे बंधनकारक आहे.

२. एनपीए वर्गीकरणात पारदर्शकता आवश्यक: 'सत्य मायक्रो' आणि 'धनी लोन्स'वरील कारवाईवरून स्पष्ट होते की, थकीत कर्जांचे (NPA) योग्य वर्गीकरण करणे हे आर्थिक आरोग्यासाठी गरजेचे आहे. कागदोपत्री आकडेवारी लपवणे आरबीआय खपवून घेणार नाही.

३. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे तंतोतंत पालन: संचालकपदांचे नियम आणि कर्जपुरवठ्याची कमाल मर्यादा ओलांडणे या गोष्टी 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स'च्या नियमांना छेद देणाऱ्या आहेत, यावर रिझर्व्ह बँकेने बोट ठेवले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने केलेली ही कारवाई केवळ दंडात्मक नसून, ती वित्तीय क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक 'अलार्म' आहे. ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवायचा असेल, तर लहान-मोठ्या सर्वच फायनान्स कंपन्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या चौकटीत राहूनच कारभार करावा लागेल, हेच या घटनेतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.