कार्यकाळ उल्लंघन महागात; रिझर्व्ह बँकेची संचालकांवर कारवाई

धाराशिव : महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात महत्त्वाची घडामोड घडली असून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जनता सहकारी बँक लिमिटेड, धाराशिव येथील कार्यकाळाच्या वैधानिक मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या संचालकांना पदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पिराजी बाबुराव मंजुळे व अन्य यांच्याद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर दिलेल्या आदेशानंतर रिझर्व्ह बँकेने ही कारवाई केली आहे. याचिकेत सहकारी बँकांच्या संचालकांना लागू असलेल्या वैधानिक कार्यकाळाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून काही संचालक पदावर कायम असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार रिझर्व्ह बँकेने याचिकाकर्त्यांच्या निवेदनांची तपासणी केली, उपलब्ध नोंदींचा आढावा घेतला तसेच संबंधित संचालकांचे तोंडी युक्तिवाद विचारात घेतले. त्यानंतर बँकिंग नियमन कायदा, 1949 मधील कलम 56 सह वाचन केलेल्या कलम 10A(2A)(i) च्या उल्लंघनाबाबत संबंधित संचालकांना पदावरून दूर करण्याचे निर्देश बँकेला देण्यात आल्याचे RBIने पत्राद्वारे स्पष्ट केले.

रिझर्व्ह बँकेने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर याचिकाकर्त्यांना अतिरिक्त लेखी किंवा तोंडी युक्तिवाद करण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर कोणताही अतिरिक्त युक्तिवाद प्राप्त न झाल्याने आवश्यक कारवाई करून निवेदनांची विल्हेवाट लावण्यात आली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशात किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या पत्रात प्रभावित संचालकांची नावे अथवा संख्या नमूद करण्यात आलेली नाही. मात्र एका स्थानिक मराठी दैनिकातील वृत्तानुसार, माजी आमदार आणि बँकेचे विद्यमान उपाध्यक्ष वैजयानाथ शिंदे यांच्यासह सात कार्यरत संचालक कार्यकाळाशी संबंधित तरतुदींमुळे अपात्र ठरले आहेत.

सदर वृत्तानुसार सुरुवातीला नऊ संचालक या निर्बंधाच्या कक्षेत होते. त्यापैकी दोघांचे निधन झाल्याने सात संचालकांवर कारवाई लागू झाल्याचे सांगितले जात आहे. तथापि, या तपशीलाचा RBIच्या अधिकृत पत्रव्यवहारात उल्लेख नसून त्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही.

जनता सहकारी बँक ही महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांसह कर्नाटकातील काही भागांत कार्यरत असलेली बहुराज्यीय शहरी सहकारी बँक आहे. आगामी काही महिन्यांत संचालक मंडळाच्या निवडणुका अपेक्षित असल्याने या कारवाईकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश तसेच RBIच्या पत्राच्या प्रतींचा अभ्यास करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईमुळे सहकारी बँकांमधील संचालकांच्या कार्यकाळासंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.