RBIचा सहकारी बँकांवर कडक बडगा; अवघ्या सहा महिन्यांत ५६ बँकांवर दंडात्मक कारवाई

मुंबई: बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रातील अनियमततेला आळा घालण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या पैशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपली कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. रिझर्व्ह बँकेने डिसेंबर २०२५ ते मे २०२६ या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या तब्बल ५६ सहकारी बँकांवर थेट दंडात्मक आणि अंमलबजावणीची कारवाई केली आहे. केंद्रीय बँकेच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे बँकिंग क्षेत्रात विशेषतः सहकारी क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने नुकताच 'वित्तीय स्थिरता अहवाल (FSR) - जून २०२६' प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालानुसार, केवळ सहकारी बँकाच नव्हे, तर देशातील एकूण ९९ नियमित वित्तीय संस्थांवर (Regulated Entities - REs) रिझर्व्ह बँकेने विविध स्तरांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. यामध्ये सरकारी, खाजगी, परदेशी बँकांपासून ते थेट पेमेंट सिस्टीम ऑपरेटर्सचा समावेश आहे.

रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, कारवाई झालेल्या ९९ संस्थांमध्ये ५ सार्वजनिक क्षेत्रातील (सरकारी) बँका, ७ खाजगी क्षेत्रातील बँका, १ पेमेंट्स बँक, १ परदेशी बँक आणि १ प्रादेशिक ग्रामीण बँकेचा (RRB) समावेश आहे. याशिवाय, बँकांइतकाच विस्तार असलेल्या २१ बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs), ३ गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) आणि ४ पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSOs) यांच्यावरही कायदेशीर तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल कारवाई करण्यात आली आहे.

या सर्व ९९ वित्तीय संस्थांनी वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे आणि रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे केंद्रीय बँकेने त्यांना मोठा आर्थिक दणका दिला आहे. या सर्व संस्थांवर मिळून एकूण ८.९६ कोटी रुपयांचा दंडात्मक बोजा लादण्यात आला आहे. हा दंड म्हणजे केवळ आर्थिक शिक्षा नसून, बँकांनी आपल्या अंतर्गत कारभारात सुधारणा करावी यासाठी दिलेला कडक इशारा मानला जात आहे.

या संपूर्ण कारवाईमध्ये सर्वात मोठी संख्या (५६ बँका) ही सहकारी बँकांची आहे, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय जनतेचा थेट संबंध या सहकारी बँकांशी असतो. अनेकदा स्थानिक राजकारण, ढिसाळ व्यवस्थापन आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे सहकारी बँकांमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन होते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या या सातत्यपूर्ण पर्यवेक्षकीय (Supervisory) कारवाईवरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, वित्तीय क्षेत्राची स्थिरता आणि ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्रीय बँक कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यास तयार नाही. या कारवाईमुळे आगामी काळात बँकिंग क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणि नियमबद्धता येणे अपेक्षित आहे.