भारतीय कंपन्यांना परदेशातून निधी उभारणीस अधिक लवचिकता देण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने उदारीकृत बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या नव्या नियमांमुळे पात्र कर्जदारांना उच्च कर्ज मर्यादा, चलन रूपांतरणाची मुभा आणि ईसीबीचे नॉन-डेट इन्स्ट्रुमेंटमध्ये रूपांतर करण्याची सुविधा मिळणार आहे.
कर्जदाराच्या शेवटच्या ऑडिट केलेल्या स्टँडअलोन बॅलन्स शीटनुसार, पात्र कर्जदारांना ईसीबीद्वारे USD 1 अब्जपर्यंतची थकबाकी असलेली रक्कम उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, एकूण थकबाकी असलेल्या कर्जांच्या (देशांतर्गत व बाह्य) 300 टक्क्यांपर्यंत ईसीबी उभारण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
ही तरतूद विशेषतः मोठ्या कॉर्पोरेट्ससाठी फायदेशीर ठरणार असून, बाजारातील परिस्थितीनुसार निधी उभारणी अधिक सुलभ होणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की, कर्ज घेण्याच्या खर्चावर सर्वसाधारण मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. कर्जाचा खर्च सध्याच्या बाजारस्थितीनुसार निश्चित होईल. मात्र, तीन वर्षांपेक्षा कमी सरासरी परिपक्वता कालावधी (MAMP) असलेल्या ईसीबींसाठी ट्रेड क्रेडिटवरील खर्च मर्यादा लागू राहील.
निश्चित दराच्या कर्जांसाठी संबंधित स्वॅपचा फ्लोटिंग रेट आणि स्प्रेड ही मर्यादा ओलांडता कामा नये, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांनुसार, पुनर्रचना योजनेअंतर्गत किंवा कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेअंतर्गत असलेले कर्जदारही ईसीबीमार्गे निधी उभारू शकतील. प्रलंबित चौकशी, निर्णय किंवा अपील असलेल्या कर्जदारांनाही, आवश्यक खुलासा केल्यास, ईसीबी उभारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पात्र कर्जदार परकीय चलन (FCY) किंवा भारतीय रुपया (INR) मध्ये ईसीबी उभारू शकतो. तसेच, कर्जाचे चलन एका परकीय चलनातून दुसऱ्यात, FCY मधून INR मध्ये किंवा INR मधून FCY मध्ये बदलण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे.
ईसीबी हे अनिवासी कर्जदार किंवा सुरक्षा विश्वस्त यांच्या नावे स्थावर, जंगम, वित्तीय व अमूर्त मालमत्तांवर (बौद्धिक संपदा हक्कांसह) शुल्क निर्माण करून सुरक्षित केले जाऊ शकते. तसेच, लागू नियमांच्या अधीन राहून हमी देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
सध्या भू-राजकीय अनिश्चितता आणि जागतिक व्यापारातील विखंडनामुळे भारतीय बाजारातून परकीय गुंतवणूक बाहेर पडत आहे, ज्याचा परिणाम रुपयावर दिसून येत आहे. उदारीकृत ईसीबी नियमांमुळे भारतीय कंपन्या परदेशी बाजारातून डॉलर उभे करतील, ज्यामुळे देशात परकीय चलनाचा ओघ वाढून रुपयाला काही प्रमाणात स्थैर्य मिळू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पात्र कर्जदाराने किमान तीन वर्षांचा सरासरी परिपक्वता कालावधी (MAMP) असलेले ईसीबी उभारणे आवश्यक आहे.
