मुंबई: नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) कर्ज धोरणात मोठ्या सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आज महत्त्वाचे मसुदा दुरुस्ती निर्देश (Draft Amendment Directions) जाहीर केले आहेत. हे निर्देश 6 फेब्रुवारी 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या विकासात्मक व नियामक धोरण निवेदनाच्या अनुषंगाने जारी करण्यात आले आहेत.
या मसुद्यांद्वारे अनसिक्योर्ड कर्जाची व्याख्या सुलभ करणे, वैयक्तिक मर्यादा वाढवणे, एकूण मर्यादेत वाढ, नाममात्र सदस्यांसाठी कर्जमर्यादा वाढ, तसेच काही बँकांसाठी गृहकर्ज नियम सैल करणे असे महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत.
सध्याच्या नियमांनुसार UCBs साठी अनसिक्योर्ड कर्जाची एकूण मर्यादा एकूण मालमत्तेच्या 10% इतकी आहे. नव्या मसुद्यानुसार ही मर्यादा:
एकूण कर्जाच्या 20% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
याशिवाय, अनसिक्योर्ड कर्जाची व्याख्या अधिक स्पष्ट आणि सुलभ करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे बँकांना कर्ज देताना अधिक लवचिकता मिळेल.
नाममात्र सदस्यांना ग्राहक टिकाऊ वस्तू (Consumer Durables) खरेदीसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जाची मर्यादा सध्या कमी आहे. नव्या मसुद्यानुसार:
प्रति कर्जदार ₹2.5 लाखांपर्यंत कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
Tier 3 आणि Tier 4 UCBs साठी गृहकर्जाच्या कालावधी (Tenor) आणि मोरेटोरियम (Moratorium) संदर्भातील नियम:
डिरिग्युलेट (सैल) करण्याचा प्रस्ताव आहे.
यामुळे या श्रेणीतील बँकांना ग्राहकांच्या गरजेनुसार कर्ज अटी ठरवता येतील.
ग्राहक आणि नियामक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी:
काही नवीन प्रकटीकरण (Disclosure) आवश्यकता देखील लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या मसुदा निर्देशांवर 4 मार्च 2026 पर्यंत सर्व संबंधित बँका, संस्था आणि नागरिकांकडून अभिप्राय मागवण्यात आला आहे.
अभिप्राय देण्याचे मार्ग:
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘Connect 2 Regulate’ विभागातून ऑनलाइन
ई-मेलद्वारे (रिझर्व्ह बँक संकेतस्थळावर दिलेल्या पत्त्यावर), विषयात संबंधित मसुद्याचे पूर्ण नाव नमूद करणे आवश्यक आहे.
या सुधारणा लागू झाल्यास, नागरी सहकारी बँकांना अधिक लवचिक कर्ज धोरण राबवता येईल, किरकोळ ग्राहक, लघु उद्योजक आणि मध्यमवर्गीयांना कर्ज मिळवणे अधिक सुलभ होईल. त्याचवेळी, वाढीव प्रकटीकरणामुळे आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता देखील वाढेल.
