मुंबई : ऑक्टोबरमध्ये विक्रमी नीचांकी पातळीवर गेलेल्या महागाईमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ५ डिसेंबर रोजी एकमताने २५ बेसिस पॉइंट्सची दर कपात केली होती. मात्र, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये आणखी दर कपात होण्याची शक्यता आता मर्यादित दिसत आहे. वाढती चलनवाढ आणि बाह्य आर्थिक घटकांमुळे चलनविषयक धोरण समिती (MPC) सावध भूमिका घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बार्कलेज इंडियाच्या अहवालानुसार, येत्या काही महिन्यांत प्रमुख चलनवाढ पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित महागाई ऑक्टोबरमधील ०.२५% वरून ०.७% पर्यंत वाढली आहे. ही वाढ मुख्यतः अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे झाली आहे.
अन्न CPI चलनवाढ ऑक्टोबरमध्ये -३.७% होती, ती नोव्हेंबरमध्ये -२.८% पर्यंत आली आहे. दोन महिन्यांच्या घसरणीनंतर अन्नधान्याच्या किमती अनुक्रमिक आधारावर ०.५% वाढल्या आहेत. भाज्यांच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ ही यामागील प्रमुख कारणे ठरली आहेत.
बार्कलेजच्या अंदाजानुसार, डिसेंबरमध्ये CPI महागाई वर्षानुवर्षे सुमारे १.५५% नोंदवली जाऊ शकते. धान्ये, डाळी आणि भाज्यांच्या किमती वाढल्यामुळे ही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीतील सरासरी महागाई ०.८४% राहू शकते, जी MPC च्या ताज्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे.
नोव्हेंबरमध्ये कोअर इन्फ्लेशन ४.२५% पर्यंत खाली आले आहे. आरोग्य, शिक्षण, घरगुती वस्तू आणि कपड्यांच्या किमतींमध्ये झालेली मंद वाढ यामागील कारणे आहेत. जीएसटी दर कपातीचा परिणाम अजूनही दिसून येत आहे.
तथापि, रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९० च्या पुढे गेल्यामुळे सोन्याच्या किमती वाढल्या असून, त्यामुळे डिसेंबरमध्ये कोअर इन्फ्लेशनवर पुन्हा दबाव येण्याची शक्यता आहे.
केरोसीनच्या किमती वाढल्याने नोव्हेंबरमध्ये इंधन महागाई २.३% वर स्थिर राहिली आहे. दरम्यान, रब्बी पेरणीचा कल सकारात्मक असून ५ डिसेंबरपर्यंत सामान्य क्षेत्राच्या सुमारे ७५% पेरणी पूर्ण झाली आहे. गव्हाच्या लागवडीत मोठी वाढ झाल्यामुळे एकूण पीक उत्पादनाबाबत आशा निर्माण झाली आहे.
बार्कलेजच्या मते, महागाईची गती रिझर्व्ह बँकेच्या नजीकच्या काळातील अंदाजांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीमध्ये पुन्हा दर कपात करणे “खूपच कठीण” ठरू शकते. सध्याच्या परिस्थितीत MPC रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे.
अमेरिकेसोबत भारताच्या सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी अद्याप अनिर्णित आहेत. भारतीय निर्यातीवर २५% दंडात्मक दुय्यम शुल्क किमान फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपर्यंत लागू राहण्याची शक्यता आहे.
जर हे शुल्क कायम राहिले आणि आर्थिक वाढीवर परिणाम झाला, तर त्यानंतर २५ बेसिस पॉइंट्सची दर कपात शक्य असल्याचे बार्कलेजने सूचित केले आहे. मात्र, त्यांच्या बेस केसनुसार फेब्रुवारीपूर्वी हे शुल्क माफ होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ‘वेट अँड वॉच’ भूमिका घेऊ शकते.
एकूणच, सध्या महागाई नियंत्रणात असली तरी तिच्या वाढत्या संकेतांमुळे रिझर्व्ह बँक फेब्रुवारीच्या बैठकीत दर कपात करण्यापासून दूर राहण्याची शक्यता अधिक आहे. आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि भविष्यातील धोके लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेचा सावध दृष्टिकोन कायम राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
