मुंबई: बँक ठेवींवरील विमा संरक्षणाबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) महत्त्वाचा विचार पुढे येत असून, ज्येष्ठ नागरिक व लहान ठेवीदारांसाठी पूर्ण विमा संरक्षण (Full Deposit Insurance Cover) देण्याचा प्रस्ताव RBI चे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांनी मांडला आहे. सहकारी बँकांच्या अपयशामुळे सर्वाधिक फटका या घटकांना बसत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही सूचना करण्यात आली आहे.
राजस्थानातील जयपूर येथे रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी असलेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) आयोजित परिषदेत बोलताना राजेश्वर राव यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.
पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (PMC Bank) प्रकरणाचा उल्लेख करताना राव म्हणाले की, ₹5 लाखांच्या विमा मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवी असलेले अनेक ठेवीदार हे ज्येष्ठ नागरिक होते, ज्यांनी अधिक व्याजाच्या अपेक्षेने आपली निवृत्तीची रक्कम सहकारी बँकेत ठेवली होती. बँक अपयशी ठरल्यानंतर या ठेवीदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले.
याशिवाय, काही लहान गुंतवणूकदारांनी सहकारी पतसंस्थांमध्ये पैसे ठेवले होते, आणि या संस्थांनी ते पैसे संबंधित सहकारी बँकेत जमा केले होते. बँक कोसळल्यानंतर या गुंतवणूकदारांचेही पैसे अडकले.
राजेश्वर राव यांनी स्पष्ट केले की, पूर्ण विमा संरक्षण ठेवीदारांसाठी आदर्श असले, तरी ते दीर्घकालीन दृष्टीने ‘सब-ऑप्टिमल सोल्युशन’ ठरू शकते. कारण अशा व्यवस्थेमुळे बँकांकडून अति जोखीम (Moral Hazard) घेण्याची शक्यता वाढते.
“जर ठेवीदार बँक सोडून जाण्याची भीतीच नसेल, तर बँका अधिक जोखीम घेऊ शकतात,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
याच परिषदेत रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर जे. स्वामिनाथन यांनी जोखीम-आधारित ठेवी विमा प्रीमियम (Risk-Based Pricing) लागू करण्याची सूचना केली होती. या मताला पाठिंबा देताना राव म्हणाले की, सध्याची समान (Flat) प्रीमियम पद्धत विम्याच्या मूलभूत संकल्पनेलाच विरोधी आहे.
“जोखीम-आधारित प्रीमियम प्रणालीमुळे बँकांना अति जोखीम टाळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते, नैतिक धोका कमी होतो आणि विमा प्रीमियम अधिक न्याय्य पद्धतीने ठरवता येतो. त्यामुळे अनेक देश आता Risk-Based Premium प्रणालीकडे वळत आहेत,” असे राव यांनी नमूद केले.
अमेरिका आणि युरोपमध्ये 2023 मध्ये बँक अपयश व जवळपास अपयशाच्या घटना घडल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर पूर्ण विमा संरक्षणाच्या संकल्पनेवर जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, आर्थिक स्थैर्याच्या दृष्टीने त्याचे परिणाम विचारात घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही राव यांनी स्पष्ट केले.
RBI कडून ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान ठेवीदारांसाठी पूर्ण विमा संरक्षणावर विचार सुरू झाल्यास, भविष्यात ठेवीदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्यासोबतच बँकिंग क्षेत्रातील शिस्त, जोखीम व्यवस्थापन आणि नियमन अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे.
