सायबर फसवणूक आणि डिजिटल पेमेंट घोटाळ्यांमुळे लाखो भारतीयांचे आर्थिक नुकसान होत असताना, Reserve Bank of India (RBI) ने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. फसव्या, लहान-मूल्याच्या व्यवहारांमध्ये बळी ठरलेल्या नागरिकांना थेट भरपाई देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक एक नवी नागरिक-केंद्रित भरपाई चौकट आणत आहे.
६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या चलनविषयक धोरण समिती बैठकीनंतर, रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर Sanjay Malhotra यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, “लहान रकमेच्या फसवणुकीत सामान्य नागरिक पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतो - म्हणूनच एक संरक्षणात्मक आणि तात्काळ दिलासा देणारी योजना आवश्यक आहे.”
₹25,000 किंवा फसवणुकीच्या रकमेच्या 85% - यापैकी जे कमी असेल ते.
पीडिताला किमान 15% नुकसान स्वतः सहन करावे लागेल.
70% रक्कम रिझर्व्ह बँक देईल
15% रक्कम संबंधित बँका देतील
उर्वरित 15% ग्राहकाचा वाटा
आजपर्यंत OTP शेअर केल्यास बँका पैसे परत देत नव्हत्या. पण या नव्या चौकटीत अनवधानाने OTP दिलेल्या बळींनाही भरपाई मिळेल - हा एक मोठा बदल आहे.
ही योजना “कोणतेही प्रश्न नाही” तत्त्वावर असेल.
मात्र आयुष्यात फक्त एकदाच भरपाई मिळेल.
२०२५ मध्ये राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टल वर आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारी 25% वाढून 24.03 लाखांवर पोहोचल्या.
२०२४-२५ मध्ये कार्ड व इंटरनेट फसवणुकीत ₹520 कोटींचे 13,516 प्रकरणे.
यापैकी लहान-मूल्याच्या फसवणुकी 65% आहेत (₹50,000 पेक्षा कमी).
२०२४-२५ मध्ये:
12.64 लाख UPI फसवणुकी
नुकसान: ₹981 कोटी
२०२५-२६ च्या पहिल्या 8 महिन्यांत:
10.64 लाख प्रकरणे
नुकसान: ₹805 कोटी
याचा अर्थ, वर्षअखेरीस ही संख्या 16 लाखांहून अधिक जाऊ शकते.
कार्ड/इंटरनेट फसवणुकीत:
२०२३-२४ मध्ये ₹1,457 कोटींचे नुकसान
पण वसूल झाले फक्त ₹139 कोटी!
म्हणजेच, आज फसवणूक झाली तर पैसे परत मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. म्हणूनच एक-वेळ भरपाई योजना पीडितांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
ही योजना मागील फसवणुकींना लागू होईल का?
भरपाईसाठी रिझर्व्ह बँक कोणता निधी वापरणार?
अधिकाऱ्यांच्या मते, Depositor Education and Awareness Fund वापरला जाऊ शकतो.
ही योजना म्हणजे डिजिटल भारतासाठी एक सुरक्षाकवच आहे. वाढत्या UPI आणि ऑनलाइन फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेची ही चौकट लाखो नागरिकांना आर्थिक धक्का बसण्यापासून वाचवू शकते.
फसवणूक झाली? तर आता तुम्ही पूर्णपणे एकटे नाही!
