भारतीय रुपयाला सावरण्यासाठी आणि परकीय चलनाची आवक वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सुरू केलेल्या विशेष योजनेला अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) इतका प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे की, मध्यवर्ती बँकेला ही योजना मुदतीआधीच बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. एफसीएनआर (बी) म्हणजेच 'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक)' ठेवींसाठीची विशेष 'फॉरेक्स स्वॅप सुविधा' आता ३० सप्टेंबरऐवजी ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच बंद होणार आहे.
८ जून २०२६ रोजी रिझर्व्ह बँकेने या विशेष योजनेची घोषणा केली होती. जागतिक बाजारातील घडामोडींमुळे ढासळत्या रुपयाला स्थिर करण्यासाठी ही सुविधा अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. योजनेच्या सुरुवातीपासूनच अनिवासी भारतीयांनी भारतीय बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन जमा करण्यास सुरुवात केली.
रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, १३ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत तब्बल ५,६८४ कोटी डॉलर इतका प्रचंड निधी या सुविधेद्वारे भारतीय बँकांमध्ये जमा झाला आहे. या अनपेक्षित आणि प्रचंड प्रतिसादामुळेच मध्यवर्ती बँकेला महिनाभर आधीच ही योजना गुंडाळावी लागत आहे.
ठेवी जमा करण्याची नवी अंतिम तारीख: ३१ ऑगस्ट २०२६ (पूर्वीची मुदत: ३० सप्टेंबर २०२६)
स्वॅप व्यवहार पूर्ण करण्याची नवी अंतिम तारीख: ११ सप्टेंबर २०२६ (पूर्वीची मुदत: १६ ऑक्टोबर २०२६)
इतर योजनांची स्थिती: परदेशी चलनातील कर्जरोखे (OFCB) आणि बाह्य व्यावसायिक कर्जे (ECB) यांसाठीच्या स्वॅप योजना पूर्वघोषित वेळापत्रकानुसार ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सुरूच राहतील.
वित्तीय विश्लेषकांच्या मते, रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय केवळ उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळेच नाही, तर भविष्यातील आर्थिक जोखीम टाळण्यासाठीही आहे:
भविष्यातील आर्थिक बोजा: फॉरेक्स स्वॅप सुविधेतून अल्पमुदतीसाठी मिळणारे डॉलर हे एका अर्थी उधार स्वरूपातील परकीय चलन असते. भविष्यात या ठेवींची मुदत संपल्यानंतर परकीय चलनाची परतफेड करताना मध्यवर्ती बँकेवर मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो.
परकीय चलन साठ्याची मजबुती: ५,६८४ कोटी डॉलरची आवक झाल्याने रिझर्व्ह बँकेचे तात्कालिक उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे अधिक महागडे स्वॅप व्यवहार चालू ठेवणे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरले असते.
'फॉरेन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (बँक)' ठेवी म्हणजे काय, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते:
पात्रता: अनिवासी भारतीय (NRI), ओव्हरसीज सिटीझन्स ऑफ इंडिया (OCI) आणि पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) या खात्यांमध्ये पैसे जमा करू शकतात.
चलन स्वातंत्र्य: या खात्यांत भारतीय रुपयात रूपांतर न करता यूएस डॉलर, पाउंड, युरो, येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आणि कॅनेडियन डॉलर या प्रमुख चलनांमध्येच पैसे ठेवता येतात.
करमुक्तीचा फायदा: भारतीय कर कायद्यानुसार, जोपर्यंत खातेदार अनिवासी (Non-Resident) आहे, तोपर्यंत या ठेवींवर मिळणारे व्याज भारतात पूर्णपणे करमुक्त असते.
रिझर्व्ह बँकेची ही रणनीती भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद आणि जगभरातील अनिवासी भारतीयांचा भारताच्या वित्तीय स्थैर्यावरील विश्वास दर्शवते. तात्पुरत्या गरजेशी सांगड घालत योग्य वेळी योजना मर्यादित करणे, हा मध्यवर्ती बँकेच्या सतर्क आणि परिपक्व आर्थिक व्यवस्थापनाचाच एक भाग मानला जात आहे.
