मुंबई/नागपूर: नोटाबंदीच्या काळात कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. ज्या कृत्यासाठी नागरिक जबाबदार नाही, त्यासाठी त्याला शिक्षा दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) याचिकाकर्त्याच्या २ लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलून देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यचिकाकर्ते गिरीश मलानी हे १ डिसेंबर २०१६ रोजी (नोटाबंदीच्या काळात) ५०० रुपयांच्या ४०० नोटा (एकूण २ लाख रुपये) घेऊन माहूरच्या दिशेने प्रवास करत होते. त्यावेळी नगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून ही रक्कम जप्त केली होती.
तपासानंतर आयकर विभागाने ही रक्कम कायदेशीर असल्याचा निर्वाळा दिला आणि कोणतीही कारवाई करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन मलानी यांना त्यांच्या नोटा परत मिळेपर्यंत ३१ डिसेंबर २०१६ ही नोटा बदलून घेण्याची अंतिम मुदत संपून गेली होती.
जानेवारी २०१७ मध्ये मलानी यांनी नोटा बदलून मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे धाव घेतली, मात्र बँकेने त्यांची विनंती फेटाळून लावली. आरबीआयचा असा युक्तिवाद होता की, "कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थेने जप्त केलेल्या नोटांचे अनुक्रमांक नोंदवणे आवश्यक होते, जे या प्रकरणात झाले नाही."
यावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाने म्हटले की:
"ज्या चुकीसाठी याचिकाकर्ता जबाबदार नाही, त्यासाठी त्याला गैरसोयीच्या स्थितीत ठेवता येणार नाही. संबंधित कालावधीत ती रक्कम पोलिसांच्या ताब्यात होती, त्यामुळे त्यावर मलानी यांचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते."
उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मानवी दृष्टिकोन आणि नैसर्गिक न्यायाचा विचार करून खालील आदेश दिले आहेत:
नोटा जमा करणे: याचिकाकर्त्याने एका आठवड्याच्या आत त्यांच्याकडील ५०० रुपयांच्या जुन्या नोटा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा कराव्यात.
पडताळणी आणि परतावा: रिझर्व्ह बँकेने या नोटांची पडताळणी करून पुढील सात आठवड्यांच्या आत त्या बदल्यात कायदेशीर चलन (नवीन नोटा किंवा रक्कम) मलानी यांना उपलब्ध करून द्यावे.
अटींचे शिथिलता: जिथे दोष व्यक्तीचा नसून यंत्रणेचा किंवा अधिकाऱ्यांचा असतो, तिथे तांत्रिक अटींचे पालन कठोरपणे लादले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा निकाल अशा लोकांसाठी आशेचा किरण ठरला आहे ज्यांची रक्कम कायदेशीर असूनही केवळ तांत्रिक कारणांमुळे किंवा सरकारी दिरंगाईमुळे अडकून पडली होती. "विहित कालावधीनंतरही" विशेष परिस्थितीत नोटा बदलून मिळू शकतात, हे या निकालाने अधोरेखित केले आहे.
