मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने परकीय चलन व्यवस्थापन नियमांत (FEMA) महत्त्वपूर्ण बदल करत सोनं आणि चांदीच्या आयातीसाठी आगाऊ पैसे पाठवण्यावर बंदी घातली आहे. मनी लॉन्ड्रिंग आणि परदेशात निधीच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, हे नवे नियम १ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणार आहेत.
भारताच्या आयातीत कच्च्या तेलानंतर सोन्याचा क्रमांक अग्रभागी आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम बँकिंग, आयात-निर्यात आणि कमोडिटी बाजारावर होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, काही प्रकरणांमध्ये सोन्याच्या आयातीसाठी आगाऊ पैसे परदेशात पाठवले जातात, मात्र प्रत्यक्षात सोने किंवा धातू देशात येत नाही. अशा वेळी देशाबाहेर गेलेला निधी मनी लॉन्ड्रिंगसाठी वापरला जाण्याचा धोका असतो.
नुवामा येथील फॉरेक्स आणि कमोडिटीजचे प्रमुख सजल गुप्ता यांनी सांगितले,
“अनेक वेळा आगाऊ देयके केली जातात, पण प्रत्यक्ष आयात होत नाही. अशा परिस्थितीत परदेशात गेलेला पैसा गैरकृत्यांसाठी वापरला जाऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेला या मार्गाचा गैरवापर थांबवायचा आहे.”
रिझर्व्ह बँकेने सोने आणि चांदीसाठी आगाऊ देयके बंद करण्यामागील नेमकी कारणे परिपत्रकात स्पष्ट केलेली नसली, तरी नियमांचे मूळ तत्त्व ‘सरलीकरण, एकरूपता आणि जोखीम नियंत्रण’ असल्याचे बँकेने नमूद केले आहे.
नव्या नियमांनुसार:
सोने व चांदीसाठी आगाऊ आयात देयके पूर्णतः प्रतिबंधित
इतर वस्तूंसाठी आगाऊ देयकांवर मर्यादा ठरवण्याचे अधिकार अधिकृत डीलर बँकांना
मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेवर स्टँडबाय लेटर ऑफ क्रेडिट (SBLC) किंवा बँक हमी आवश्यक
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की हे नियम तत्त्व-आधारित असून विशेषतः लहान आयातदार व निर्यातदारांसाठी व्यवसाय सुलभ करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहेत.
नव्या तरतुदींमध्ये:
आयात-निर्यात व्यवहारात तृतीय-पक्ष देयके आणि पावत्या मान्य
त्याच परदेशी खरेदीदार/पुरवठादार किंवा त्यांच्या गट कंपन्यांबाबत
आयात देयकांवर निर्यात प्राप्ती ‘सेट-ऑफ’ करण्यास आरबीआयची परवानगी आवश्यक नाही
जर आयातदार ठरलेल्या कालावधीत किंवा वाढीव मुदतीत आयात करू शकले नाहीत, तर:
आगाऊ पाठवलेली रक्कम परत आणणे बंधनकारक
अपयश आल्यास भविष्यातील आगाऊ देयकांसाठी कडक सुरक्षा उपाय लागू
यामध्ये आंतरराष्ट्रीय बँक किंवा भारतीय अधिकृत डीलरकडून हमी (Guarantee) आवश्यक
रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की:
सर्व आयात देयकांवर बँकांनी काटेकोर देखरेख ठेवणे आवश्यक
रिझर्व्ह बँकेच्या रिपोर्टिंग सिस्टिममध्ये व्यापार नोंदी वेळेत बंद करणे
अनुपालन आणि वेळेचे पालन सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी बँकांची
सोन्याच्या आयातीवरील आगाऊ देयकांवर बंदी घालून रिझर्व्ह बँकेने मनी लॉन्ड्रिंगविरोधातील लढ्यात मोठे पाऊल उचलले आहे. एकीकडे जोखीम नियंत्रण मजबूत करताना, दुसरीकडे आयात-निर्यात नियमांमध्ये सुलभता आणण्याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या नव्या नियमांमधून दिसून येतो. येत्या काळात याचा परिणाम सोन्याच्या व्यापारावर आणि बँकिंग व्यवहारांवर कसा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.
