नवी दिल्ली : भू-राजकीय घडामोडी, जागतिक वित्तीय बाजारातील अस्थिरता आणि देशांतर्गत वाढीच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर Reserve Bank of India (RBI) ची ६२१ वी केंद्रीय संचालक मंडळ बैठक आज नवी दिल्ली येथे पार पडली. बैठकीचे अध्यक्षस्थान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर Sanjay Malhotra यांनी भूषवले. केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांचीही या बैठकीला विशेष उपस्थिती होती.
बैठकीत मंडळाने भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील चढ-उतार, डॉलरच्या हालचाली आणि उदयोन्मुख बाजारपेठांवरील दबाव या घटकांचा विचार करून जागतिक आर्थिक स्थितीचे मूल्यांकन केले. त्याचबरोबर भारतातील महागाई, वित्तीय स्थैर्य, बँकिंग क्षेत्रातील तरलता आणि कर्जवाटपातील प्रवृत्तींचाही सखोल आढावा घेण्यात आला.
बैठकीनंतर केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंडळातील संचालकांना संबोधित केले. त्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ च्या धोरणात्मक दृष्टिकोनाचे स्पष्टीकरण करताना ‘विकसित भारत’ या दीर्घकालीन उद्दिष्टावर भर दिला.
अर्थसंकल्प तीन प्रमुख कर्तव्यांवर आधारित असल्याचे त्यांनी नमूद केले आणि वित्तीय क्षेत्राकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्याची रूपरेषा स्पष्ट केली. संचालकांनी अर्थसंकल्पातील सुधारणांचे स्वागत करत आपल्या सूचना आणि अभिप्राय मांडले.
या बैठकीस अर्थ राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary, मुख्य आर्थिक सल्लागार V. Anantha Nageswaran तसेच वित्त मंत्रालयातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर - पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन जे., शिरीष चंद्र मुर्मू आणि टी. रबी शंकर - यांनीही बैठकीत सहभाग नोंदवला.
केंद्रीय मंडळ बैठकीत केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्यातील धोरणात्मक समन्वय, वित्तीय शिस्त आणि बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा यावर विशेष भर देण्यात आला. जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेची लवचिकता टिकवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही चर्चा झाली.
तज्ज्ञांच्या मते, अर्थसंकल्पानंतर झालेली ही बैठक वित्तीय धोरण आणि चलनविषयक धोरण यांच्यातील सुसंवाद अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरते. ‘विकसित भारत’ या उद्दिष्टपूर्तीसाठी बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राची भूमिका निर्णायक राहणार असल्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले.
