नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी त्यांचा नववा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. जुलै २०१९ मध्ये पहिला अर्थसंकल्प मांडल्यानंतरचा हा प्रवास केवळ आकड्यांचा नसून, भारताच्या आयकर व्यवस्थेतील रचनात्मक, तांत्रिक आणि तत्त्वज्ञानात्मक बदलांचा साक्षीदार ठरला आहे.
कर कायदे सोपे करणे, अनुपालनाचा ताण कमी करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देणे—या चार स्तंभांवर सीतारमण यांच्या अर्थसंकल्पीय धोरणाची उभारणी दिसून येते. २०२६ चा अर्थसंकल्प जवळ येत असताना, २०१९ पासून आयकर प्रणालीत नेमके कोणते बदल झाले, याचा हा वर्षनिहाय सविस्तर आढावा.
५ जुलै २०१९ रोजी सादर झालेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेला गती देण्यावर भर देण्यात आला. त्यात परवडणाऱ्या घरांसाठी गृहकर्ज व्याजावर अतिरिक्त ₹१.५ लाख वजावट जाहीर करण्यात आली.
ही सवलत ३१ मार्च २०२० पर्यंत मंजूर गृहकर्जांसाठी लागू होती आणि विद्यमान ₹२ लाखांच्या मर्यादेव्यतिरिक्त होती. त्यामुळे एकूण व्याज वजावट मर्यादा ₹३.५ लाखांपर्यंत पोहोचली. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळाली आणि मध्यम उत्पन्न गटाला थेट आर्थिक फायदा झाला.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२० हा आयकर इतिहासातील महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरला. सरकारने नवीन आयकर प्रणाली सादर केली, ज्यामध्ये कमी कर दर देण्यात आले; मात्र बहुतांश सवलती आणि वजावटी काढून टाकण्यात आल्या.
प्रारंभी करदात्यांचा प्रतिसाद मर्यादित राहिला, त्याला जागतिक आरोग्य संकटाची पार्श्वभूमीही कारणीभूत ठरली. तरीही, जुनी करप्रणाली कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे करदात्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य मिळाले, ही बाब या सुधारणेची महत्त्वाची वैशिष्ट्य ठरली.
२०२१ च्या अर्थसंकल्पात कर प्रशासनातील सुधारणा केंद्रस्थानी होत्या. फेसलेस असेसमेंट आणि फेसलेस अपील प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यात आली.
या प्रणालीमुळे करदाते आणि कर अधिकाऱ्यांमधील थेट संवाद जवळपास संपुष्टात आला. प्रकरणांचे संगणकीय पद्धतीने वाटप होऊ लागले, ज्यामुळे मनमानी कमी झाली, पारदर्शकता वाढली आणि कर वादांमध्ये घट झाली.
२०२२ चा अर्थसंकल्प क्रिप्टोकरन्सी आणि आभासी डिजिटल मालमत्ता (VDA) यांना अधिकृतपणे करजाळ्यात आणणारा ठरला.
क्रिप्टो व्यवहारांवरील नफ्यावर ३० टक्के कर आणि कडक अनुपालन नियम लागू करण्यात आले. जरी गुंतवणूकदारांनी करदरांवर नाराजी व्यक्त केली, तरी या निर्णयामुळे क्रिप्टो व्यवहार ट्रेसेबल, नियंत्रित आणि अधिक पारदर्शक बनले.
२०२३ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने आणखी एक निर्णायक पाऊल उचलत नवीन आयकर व्यवस्थेला डिफॉल्ट पर्याय घोषित केले.
याचा अर्थ असा की, करदात्यांनी स्पष्टपणे जुनी प्रणाली निवडली नाही, तर त्यांच्यावर नवीन व्यवस्थेनुसारच कर आकारला जाईल. या बदलामुळे निर्णय प्रक्रिया सुलभ झाली आणि सरकारचा नवीन प्रणालीवरील विश्वास अधोरेखित झाला.
जुलै २०२४ मध्ये सादर झालेल्या अंतरिम आणि पूर्ण अर्थसंकल्पात भांडवली नफा कर मोठ्या प्रमाणात सुलभ करण्यात आला.
अल्पकालीन भांडवली नफा कर: २०%
दीर्घकालीन भांडवली नफा कर: १२.५%
मालमत्ता वर्गांनुसार वेगवेगळे नियम कमी करून प्रणाली अधिक सोपी करण्यात आली. यासोबतच, नवीन कर प्रणालीअंतर्गत मानक वजावट ₹७५,००० पर्यंत वाढवण्यात आली, ज्यामुळे पगारदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला.
२०२५ च्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गासाठी ऐतिहासिक घोषणा करण्यात आली. ₹१२ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न आयकरमुक्त करण्यात आले.
पगारदार करदात्यांसाठी मानक वजावट धरून पाहता, ₹१२.७५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले. कर स्लॅबमध्येही सुधारणा करण्यात आल्या, ज्यामुळे प्रणाली अधिक प्रगतीशील आणि मध्यमवर्गाभिमुख बनली.
२०२६ चा अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या उंबरठ्यावर असताना, करदाते आणि उद्योगजगताच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. गेल्या सात वर्षांत आयकर प्रणाली सोप्या कायद्यांकडे, कमी अनुपालन खर्चाकडे आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रशासनाकडे स्पष्टपणे वळलेली दिसते.
२०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या नव्या आयकर कायद्याच्या अंमलबजावणीची दिशा २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
गृहकर्ज सवलतींपासून ते डिजिटल कर प्रशासन, क्रिप्टो कर, भांडवली नफा सुलभीकरण आणि विक्रमी करमाफीपर्यंत—२०१९ पासूनचा हा प्रवास एक सुसंगत धोरणात्मक दिशा दाखवतो.
कर आकारणी अधिक सोपी, न्याय्य आणि पारदर्शक करणे, हा निर्मला सीतारामन यांच्या कर सुधारणांचा गाभा राहिला आहे. २०२६ चा अर्थसंकल्प या दिशेतील पुढील टप्पा ठरणार, यात शंका नाही.
