अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सहकारी संस्थांसाठी महत्त्वाच्या कर सवलती जाहीर करत सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. पशुखाद्य (गुरांचा चारा) आणि कापूस बियाणे पुरवठ्यावर मिळणाऱ्या नफ्यातील कपातीचा विस्तार करण्यात आला असून, सहकारी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांना अधिक कर-सुलभ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सध्या प्राथमिक सहकारी संस्था जर आपल्या सदस्यांनी उत्पादित केलेले दूध, तेलबिया, फळे किंवा भाज्या संघीय सहकारी संस्थांना किंवा तत्सम संस्थांना पुरवत असतील, तर त्यांना नफ्यावर कर कपात (डिडक्शन) मिळते. आता या योजनेचा विस्तार करून पशुखाद्य आणि कापूस बियाणे पुरवठाही या कर सवलतीच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.
नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, अंतर-सहकारी संस्था लाभांश उत्पन्न (Inter-Cooperative Dividend Income) जर सदस्यांना वितरित केले गेले, तर ते वजावट (Deduction) म्हणून मान्य केले जाईल.
आतापर्यंत जुन्या कर प्रणालीमध्येच ही वजावट उपलब्ध होती. नवीन कर प्रणालीमध्ये ही सवलत नसल्यास दुहेरी कर आकारणीची शक्यता निर्माण होत होती पहिले सहकारी संस्थेवर आणि नंतर सदस्यांच्या हातात वितरणावर कर आकारला जाण्याचा धोका होता.
नव्या निर्णयामुळे ही दुहेरी करप्रणाली टळणार आहे.
सरकारने अधिसूचित केलेल्या राष्ट्रीय सहकारी महासंघांना (National Cooperative Federations) ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत कंपन्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या लाभांश उत्पन्नावर तीन वर्षांची कर सूट जाहीर केली आहे.
ही सूट फक्त सदस्य सहकारी संस्थांना वितरित केलेल्या लाभांशापुरतीच मर्यादित असेल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेले उत्पन्नकर दर मात्र अपरिवर्तित ठेवण्यात आले आहेत:
₹10,000 पर्यंत उत्पन्नावर — 10% कर
₹10,001 ते ₹20,000 — 20% कर
₹20,000 पेक्षा जास्त उत्पन्नावर — 30% कर
या निर्णयांमुळे सहकारी संस्थांचे आर्थिक बळ वाढणार असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषीपुरवठा साखळी, पशुपालन आणि कापूस उत्पादन क्षेत्राला थेट फायदा होणार आहे. ‘सहकार से समृद्धी’ या धोरणाला बळ देणारा हा निर्णय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
