नवी दिल्ली: “सहकार से समृद्धी” या उद्दिष्टपूर्तीसाठी देशभरातील सर्व पंचायतींमध्ये दोन लाख नवीन सहकारी संस्थांची स्थापना करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा आढावा राष्ट्रीय पातळीवरील समन्वय समितीने (NLCC) घेतला. बुधवारी नवी दिल्ली येथे सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या मोहिमेच्या अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि पुढील कृती आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीत देशातील सर्व गाव आणि पंचायतींमध्ये बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी पतसंस्था (MPACS), दुग्ध सहकारी संस्था (DCS) आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था (FCS) स्थापन करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यावर विशेष भर देण्यात आला. या माध्यमातून शेतकरी, दुग्ध उत्पादक आणि मत्स्य व्यवसायिकांना थेट वित्तीय व तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
बैठकीत National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Dairy Development Board (NDDB) आणि National Fisheries Development Board (NFDB) यांनी आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीचा तपशीलवार आढावा सादर केला. संबंधित संस्थांनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक, जबाबदाऱ्या आणि राज्यनिहाय प्रगतीची माहिती मांडली.
मागील बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशांवरील कृती अहवालही सादर करण्यात आला. अंमलबजावणी चौकट अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुधारणा, समन्वय यंत्रणा आणि तांत्रिक मदतीबाबत सखोल चर्चा झाली. ग्रामीण भागात सहकारी चळवळ अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर सुसंगत धोरण अवलंबण्यावर भर देण्यात आला.
या बैठकीस सहकार मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बन्सल, सहसचिव सिद्धार्थ जैन, तसेच NABARD चे अध्यक्ष शाजी केव्ही यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सहकारी संस्थांचे निबंधक (RCS) आणि वरिष्ठ अधिकारी व्हर्च्युअल माध्यमातून सहभागी झाले.
दोन लाख नवीन सहकारी संस्थांची स्थापना हा ग्रामीण भारतासाठी मोठा टप्पा मानला जात आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज, उत्पादनवाढ, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच मिळण्यास मदत होणार आहे. दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत स्वावलंबन वाढण्यास हातभार लागेल.
एकूणच, “सहकार से समृद्धी” या ध्येयाच्या दिशेने केंद्र सरकारने उचललेले हे पाऊल ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने निर्णायक मानले जात आहे. आगामी काळात या मोहिमेच्या अंमलबजावणीचा वेग वाढवून देशातील प्रत्येक पंचायत पातळीवर सक्षम सहकारी संस्था उभारण्याचा संकल्प बैठकीतून स्पष्ट झाला.
