भारताच्या सहकारी बँकिंग क्षेत्रात अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँका (UCBs) वेगाने आपली छाप पाडत आहेत. National Urban Co-operative Finance and Development Corporation (NUCFDC) आणि TransUnion CIBIL यांच्या संयुक्त अहवाल ‘सहकार ट्रेंड्स’ नुसार, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत UCBs चे एकूण थकबाकी कर्ज ३.४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. सप्टेंबर २०२० च्या तुलनेत ही सुमारे १.९ पट वाढ असून, पाच वर्षांत कर्जपुस्तक जवळपास दुप्पट झाले आहे.
जरी एकूण उद्योग कर्जात UCBs चा वाटा १.८ टक्के इतकाच असला, तरी बदलत्या कर्जदार प्रोफाइल, वाढती स्पर्धा आणि कडक नियामक अपेक्षा यांमध्ये या बँका सातत्याने जुळवून घेत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.
अर्ध-शहरी आणि उदयोन्मुख प्रदेशांमध्ये औपचारिक कर्जप्रवेश अद्याप असमान आहे. अशा भागांमध्ये किरकोळ ग्राहक आणि लघु उद्योगांकडून वाढती मागणी UCB वाढीचा मुख्य चालक ठरली आहे. स्थानिक समुदायांशी असलेली जवळीक आणि संबंध-आधारित कर्जनिर्णय ही UCBs ची संरचनात्मक ताकद मानली जाते.
व्यावसायिक कर्जे – ३०%
गृहकर्ज – १४%
किरकोळ व्यवसाय कर्जे – १२%
याशिवाय: मालमत्तेवरील कर्ज, वैयक्तिक कर्जे, सोने कर्जे, वाहन कर्जे, ठेवींवरील कर्जे
सुवर्ण कर्जे सर्वाधिक वेगाने वाढली असून ४९% CAGR नोंदवला आहे. त्यापाठोपाठ वाहन कर्जे ३८% दराने वाढली. गृहकर्ज आणि किरकोळ व्यवसाय कर्जे प्रत्येकी १९% वार्षिक दराने वाढली आहेत.
२०२० नंतर व्यावसायिक कर्ज चौकशीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. UCBs कडील चौकशी-ते-उत्पत्ती रूपांतरण दर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपेक्षा जास्त आहे. मात्र वितरण वेगाच्या बाबतीत ४५% व्यावसायिक कर्जे १५ दिवसांत वितरित होतात, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये हे प्रमाण ६१% आहे.
विशेष म्हणजे, १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या संस्थांचा UCBs मध्ये अधिक वाटा दिसतो. जवळपास निम्मे व्यावसायिक कर्जदार सर्वात कमी जोखीम बँडमध्ये वर्गीकृत आहेत.
गृहकर्ज हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र ठरले आहे. मेट्रो आणि निम-शहरी बाजारपेठांत मागणी मजबूत आहे. तरुण, महिला आणि प्रथमच कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा सहभाग वाढला आहे.
या विभागातील ९० दिवसांपेक्षा जास्त थकबाकीचे प्रमाण सप्टेंबर २०२५ मध्ये २.८% पर्यंत घसरले आहे (एक वर्षापूर्वी ३.२%).
गृहकर्ज हे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे क्षेत्र ठरले आहे. मेट्रो आणि निम-शहरी बाजारपेठांत मागणी मजबूत आहे. तरुण, महिला आणि प्रथमच कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचा सहभाग वाढला आहे.
या विभागातील ९० दिवसांपेक्षा जास्त थकबाकीचे प्रमाण सप्टेंबर २०२५ मध्ये २.८% पर्यंत घसरले आहे (एक वर्षापूर्वी ३.२%).
अलिकडच्या काळात UCBs ने वैयक्तिक कर्ज चौकशीवर NBFC पेक्षा जास्त रूपांतरण दर नोंदवला आहे. थकबाकीचे प्रमाण सप्टेंबर २०२० मधील सुमारे ४.५% वरून सप्टेंबर २०२५ मध्ये २.१% पर्यंत खाली आले आहे. हे सुधारित अंडररायटिंग आणि जोखीम देखरेखीचे संकेत मानले जातात.
पोर्टफोलिओतील केवळ ५% वाटा असला तरी सुवर्ण कर्ज विभागात वाढीची संधी आहे. शिल्लक पातळीवरील थकबाकी सातत्याने कमी होत असून जोखीम व्यवस्थापनात सुधारणा दिसून येते.
मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे ३० लाख थेट किरकोळ कर्जदारांपैकी फक्त ६% कर्जदारांकडे व्यावसायिक कर्ज आहे. FY26 च्या पहिल्या सहामाहीत सुमारे ३,००० कर्जदारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून व्यावसायिक कर्ज घेतले. यावरून UCB परिसंस्थेत क्रॉस-सेलिंगसाठी मोठी संधी उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते.
विस्तारित ताळेबंद, शिस्तबद्ध कर्जवाढ आणि सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता यामुळे UCB क्षेत्र स्थिरतेकडे वाटचाल करत आहे. प्रशासन, तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आणि जोखीम व्यवस्थापनात सुरू असलेल्या गुंतवणुकीमुळे शहरी व अर्ध-शहरी भारतात समावेशक आर्थिक वाढीत UCBs चे योगदान अधिक मजबूत होण्याची चिन्हे आहेत.
