नवी दिल्ली: ग्रामीण सहकारी बँकिंग क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा धोरणात्मक टप्पा गाठला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितले की, अमृत काळ (२०२२ ते २०४७) या कालावधीसाठी राष्ट्रीय राज्य सहकारी बँकांच्या महासंघाची (NAFSCOB) भूमिका अधिक सक्षम करण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने सखोल धोरणात्मक अभ्यास पूर्ण केला आहे.
या अभ्यासाच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या रोडमॅपमध्ये सहकारी कर्जवाटप सुधारणा, डिजिटल एकात्मता, वित्तीय सेवांचे विविधीकरण आणि संस्थात्मक बळकटीकरण या चार प्रमुख स्तंभांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यामुळे NAFSCOB ला देशभरातील सहकारी बँकिंगचे नेतृत्व करणारी प्रमुख संस्था बनवण्याचा केंद्राचा उद्देश आहे.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या धोरणामध्ये केवळ आर्थिक सुधारणाच नव्हे, तर प्रशासनात्मक सुधारणा, राज्यस्तरीय क्षमता बांधणी आणि ग्रामीण भागात समावेशक पोहोच यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. यामुळे सहकारी बँकांना अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनवता येणार आहे.
ग्रामीण सहकारी बँकांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ७ जानेवारी २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत, ग्रामीण सहकारी बँकांचे संचालक आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांना राज्य सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ही परवानगी ठरावीक अटी आणि नियंत्रणांच्या अधीन असेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शहा यांनी सांगितले की, ४ डिसेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या RBI च्या मास्टर डायरेक्टिव्हनुसार, राज्य सहकारी बँका (SCB) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) यांना स्वयंचलित मार्गाने १० टक्के नवीन शाखा उघडण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
यामुळे ग्रामीण व निमशहरी भागात बँकिंग सेवा अधिक वेगाने पोहोचू शकणार आहेत.
या सर्व सुधारणांचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होणार आहे. डिजिटल बँकिंग, कर्ज सुलभता आणि शाखा विस्तारामुळे शेतकरी, लघुउद्योग आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्यांना भांडवल मिळणे सोपे होईल. NAFSCOB च्या माध्यमातून सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम, टिकाऊ आणि समावेशक बनवण्याच्या दिशेने हा एक निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
केंद्र सरकारचा हा रोडमॅप सहकारी बँकिंग व्यवस्थेत व्यापक बदल घडवणारा ठरेल. NAFSCOB ला केंद्रस्थानी ठेवून राबवली जाणारी ही योजना ग्रामीण भारताच्या आर्थिक सशक्तीकरणासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
